हेटौंडा । देश आर्थिक सङ्कट, विकास सुस्त हुनु र राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ सवारीसाधन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि चौतर्फी चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जारी गरेका सूचनाहरुबाट सो खरिद प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको प्रष्ट भएको छ ।
प्रदेश सरकारले कात्तिक २ गते जारी गरेको पहिलो सूचनाअनुसार १ करोड १४ लाख ४० हजार ४ सय ८० रुपैयाँ (भ्याटसहित) अनुमानित लागतमा जीप खरिदका लागि राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियाको निरन्तरतामा मन्त्रालयको मंसिर ६ गते जारी दोस्रो सूचनामार्फत मूल्याङ्कनपछि अग्नि इन्कोरपोरेटेड प्राइभेट लिमिटेडको १ करोड १ लाख १० हजार ६ सय १९ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) को प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने आशय सार्वजनिक गरिएको छ ।
यही बीच देशभर आर्थिक गतिविधि संकुचन, स्थानीय तथा संघीय तहका विकास योजना रोकिएका, ठूला परियोजनाहरू बजेट अभावमा थाँती परेका र बेरोजगारी चुलिएको परिस्थितिमा सरकारको महँगा सवारी खरिदलाई जनताले असान्दर्भिक प्राथमिकता ठानेर आलोचना बढाएको छ।
पछिल्ला महिनामा बढिरहेको भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन, युवाको वैदेशिक पलायन, मूल्यवृद्धि र राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टिका बीच सरकार महँगा सवारी साधन किन्न उद्यत देखिनुले आम नागरिकको रोष झनै उग्र बनेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
विशेषगरी बागमती प्रदेशमा गत वर्षदेखि विकास–निर्माणका ठूला योजना सुस्त गति लिनु, बजेट खर्च कमजोर हुनु र आधारभूत परियोजनाहरू अधुरै रहँदा मत्रालयबाटै नयाँ जीप खरिदलाई प्राथमिकता दिनुले सरकारको संवेदनशीलतामा प्रश्न उठाएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।
यता मन्त्रालयले भने बोलपत्र प्रक्रिया नियमित वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत भएको दाबी गर्दै कानुनी व्यवस्थाअनुसारै अघि बढाइएको स्पष्टीकरण दिएको छ। तर, वर्तमान राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाले मन्त्रालयको तर्क बलियो देखिन नसकेको आमनागरिकको मूल्याङ्कन छ ।
देश आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक चुनौतीको जटिल मोडमा उभिएको बेला सार्वजनिक स्रोतको प्राथमिकता र खर्चबारे सरकारले पर्याप्त संवेदनशीलता देखाएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पुनः चर्चामा आएको छ ।
