बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई हप्ता बढी भैसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
जम्मकट्टेल पुस २५ गते प्रदेशका ५ दलहरुको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै २६ गते उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिएका थिए। सोही दिनै पदभार ग्रहण गरेका उनले अन्य दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
उनी मुख्यमन्त्री बनेको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। बागमती प्रदेशमा अहिले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दल नेता उद्धव थापा विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले माघ ३ गते विश्वासको मत समेत लिएका थिए । उनलाई नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो। मन्त्रालय भागबण्डाको बिषयमा कुरा नमिलेकोले मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाई भएको बताइएको छ ।
जम्मकट्टेलले पदभार ग्रहणको क्रममै पहिलो निर्णयमा बागमती प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने उद्देश्यसहित ५ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल समेत बनाइएको थियो। कार्यदललाई १५ दिनको समयसीमा तोकेर मन्त्रालय कटौतीको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो ।
कार्यदलले २ वटा बैठक सञ्चालन गरी ९ र ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी २ वटा विकल्प सहितको प्रतिवेदन प्रस्ताव तयार पारेको बताइएको छ। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको संख्या निर्धारणको अन्तिम निर्णय गर्ने मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।
मन्त्रालयको संख्या निर्धारण साथै दलीय भागबण्डा समेत नमिलेकोले प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको प्रदेशसभा सदस्यहरूको भनाई छ। यद्यपि प्रदेश मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो समेत केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै हुने भएकाले मुख्यमन्त्री ‘वेइट एण्ड सी’ मै रहेको बताइन्छ ।
सत्ता गठबन्धन दलबिच कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशमा यसअघि १४ वटा मन्त्रालय पु¥याइएको थियो। मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आफैंले गरेको निर्णय आफैंलाई समस्या भएको चर्चा समेत सुरु भएको छ ।
