संवैधानिक जटिलता सिर्जना भएपछि वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । संघीय सांसदको शपथ लिएसँगै उनको भूमिका प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रतिनिधिसभा सदस्य दुवै रहने भएपछि उनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
शुक्रबार कानुनविद् र प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासँगको छलफलपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । हेटौंडा–१० स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर उनले राजीनामा बुझाए । उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृतसमेत पनि गरिसकेका छन् ।
कांग्रेसका तत्कालीन संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति गरेर मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले प्रदेश सरकारको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे ।
तत्कालीन डोरमणि पौडेल सरकारको समयमा सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने पाण्डेले संविधानमा भएको व्यवस्थाको हवाला दिँदै ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ वटा पुर्याएका थिए । उनले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई १८ सदस्यीयमा परिणत गरी चौतर्फी रूपमा प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने वातावरण तयार पारे ।
प्रदेशभर बिजुली बस चलाउने अर्को गौरवको योजना पनि अघि बढाएनन् । यी दुवै योजना पौडेल सरकारले ल्याएकाले उनैलाई जस जाने भन्दै रोकिएको पाण्डेनिकट नेताकै भनाइ थियो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र सरकार स्वयंले बनाएको कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै उनले करिब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरी २३ सय टुक्रे योजनामा वितरण गरे । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे पनि मन्त्रीहरुसँग उनले क्रमशः आफ्नो सम्बन्ध बिगारिरहे ।
विशेषगरी माओवादीको भागमा परेको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा उनको हस्तक्षेप निरन्तरजस्तै रह्यो । जसको कारण सार्वजनिक सवारीको भाडालाई ‘क्यासलेस’ बनाउने काम अलपत्र भयो । संघीय सरकारको निर्देशनको बाबजुद पनि सवारी चालक लाइसेन्सको नयाँ मापदण्ड लागू नगराउन उनले ठाडो हस्तक्षेप नै गरेका थिए ।
जाँदाजाँदै पाण्डेले आफूले तयार पारेको वातावरणमा आगामी सरकारलाई काम गर्न सहज हुने दाबी गरेका छन् । ‘यातायात मन्त्रालयले गरेको काम अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता नपाउने भएपछि रोकेको हुँ,’ उनले सरकार गठन भएपछि टुक्रे योजनाको माग व्यापक रहेका कारण आफूले बजेट रकमान्तर गरेको बताए । ‘स्थानीय तह र संघको काम गर्ने शैली फरक भएका कारणले हामीसँग माग भएका योजना वितरण गरेको हुँ,’ उनले भने ।
जाँदाजाँदै विवादास्पद निर्णय
सरकारबाट बाहिरिनुअघि पनि पाण्डेले विवादास्पद निर्णय गरेका छन् । निर्वाचनपछि सरकार कामचलाउ भइसकेको र आफूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि उनले २५ करोडको योजना अघि बढाउन समिति गठन गरेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका १ सय १९ वटै पालिकामा ‘समाजवादी कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि स्वीकृत गर्दै ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था भएको कार्यक्रमको कार्यविधि बनाए पनि पास भएको थिएन । प्रदेशका सबै पालिकाका एउटा वडामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । सरकारले हाल यस कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । संघीयताविज्ञ तथा राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार हालका प्रदेश कामचलाउ भएका कारण दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘हाल कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि योजनाको विषयमा निर्णय गर्नु वा सो योजनालाई अगाडि बढाउने काम गर्नु हुँदैन । ती कामहरु नयाँ बन्ने सरकारले गर्नेछ । कामचलाउ सरकारले यस्तो गलत प्रवृत्ति बसाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।