वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई करको दायरामा ल्याउने तयारी थालेको छ ।
प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पठाओ, इन ड्राइभ टुटल जस्ता दुई पांग्रे निजी सवारी साधनमा हुने ‘राइड सेयरिङ’ लाई करको दायरमा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने तयारीमा जुटेको हो । प्रदेशभित्रको यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन नियवन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । सोही अनुरुप प्रदेशले यस कार्यलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले दुई पांग्रे यात्रुवाहक सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न र यात्रु सुरक्षाका लागि ऐनको व्यवस्थापन गर्ने गरी ‘राइड सेयरिङ’ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माणलाई तीब्र पारेको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको लागि सचिवको संयोजकत्वमा कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाएको छ ।
समिति सदस्यमा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना र यातायात व्यवस्था कार्यालय, हेटौडाका प्रमुख सदस्य रहेका छन् । समितिले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको र विभिन्न देशले यसक्षेत्रमा निर्माण गरेको कानुन निर्माणमा यातायात व्यवस्था अध्ययन गरिरहेको बताए ।
श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले यसमहिना भित्रमा मस्यौदा समितिले कार्यविधि निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने बताए । ‘अब बस्ने प्रदेशसभा वैठकबाट पास गर्ने गरी ऐन विधेयक तयार हुनेछ । असोज महिनाबाट कानुन पूर्णरुपमा लागू गर्ने समितिले काम गरिरहेका छौं ।’, उनले भने, ‘यसक्षेत्र व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनी करोडौं राजस्व गुमिरहेको छ ।’ प्रदेश सरकारको आम्दानीको सवैभन्दा ठूलो स्रोत यातायात क्षेत्रको राजस्व हो । प्रदेशले वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व यातायात क्षेत्रबाट संकलन गरिरहेको छ ।
‘राइड सेयरिङ’ विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यापक सञ्चालन भइरहेको छ । यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न र कानुनी दायरमा ल्याउन चौतर्फी माग समेत भइरहेको छ । केहीवर्षदेखि दुईपांग्रे सवारीले भाडामा यात्रु ओसार्दै आएपनि हालसम्म त्यसता साधनलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कुनै पनि कानुन निर्माण भएको छैन । जसको कारणले गर्दा वर्षेनी समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । ‘यस्ता सवारीले यात्रुलाई सुविधा दिए पनि सुरक्षाका हिसावले जोखिम कायमै रहेको छ । यस्ता संस्थाहरु अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।’, उनले भने, ‘संस्थाहरुले गरेको आर्थिक कारोवारहरु पनि पारदर्शी बनाउन, यात्रुको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न र सवारीसाधनलाई व्यवस्थिा गर्न ऐन बनाउन लागिएका हो ।’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (२) मा ‘निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन र दफा १२ मा कुनै एक प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ती सवारी साधनहरुले यात्रु ओसार्न पाउँदैनन् । त्यसैले पनि ‘राइड सेयरिङ’ का विषयहरु ऐनमा समेट्न जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यात्रुको सुरक्षा र कारोवार गरे बापतको सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दायरामा ल्याउन र व्यवस्थित गर्ने ऐनको आवश्यकता भएको हो । हाल सञ्चालनमा रहेका सवारी दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति, यात्रुको वीमालगायत विषय ऐनमै समेट्ने तयारी समितिले गरेको छ । ‘यातायात सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, टुटल र पठाओ जस्ता संस्थाहरु कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । दर्ताको विषयमा भएको असमझदारी हटाउन पनि ऐन आवश्यक रहेको छ ।’, उनले भने ।
