वाग्मती प्रदेशका संसदीय समितिहरू आठ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेदेखि सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर लामो समय विवाद हुँदा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्यतिर पुग्नै लाग्दा मिनी संसद्का रूपमा चिनिने संसदीय समितिको भागबन्डाका विषयमा सत्तारूढ दलमै विवाद कायम छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले माघ २३ गते प्रदेशसभा बैठकबाटै संसदीय समिति गठनको प्रयास गरेको थियो । तर, सरकारलाई समर्थन गरेका दलको दाबीअनुसार भाग नपुग्ने भएपछि यस विषयलाई थाती राखिएको थियो ।
संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने दलहरूबीच औपचारिक छलफल नभए पनि मंगलबार पहिलो बैठक भने बसेको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका पाँच वटै समितिको बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले बताए । ‘पहिलो बैठक समितिमा भएका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बसेको छ,’ उनले भने, ‘अब बिस्तारै सभापति चयनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्नेछ ।’
प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् । लामो समयको विवादपश्चात् प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले प्रदेशसभा सचिवालयलाई संसदीय समिति गठन गर्न समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम दिएपछि पहिलो पटक बैठक बसेको हो ।
प्रदेशसभाको असारमा बसेको बैठकले संसदीय समिति र सदस्यहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ । प्रदेशसभाका समितिका लागि कुल ९६ सदस्य छन्, जसअनुसार ४ वटा समितिमा १९ जनाका दरले र एक समितिमा २० सदस्य रहनेछन् । समितिका सदस्यहरूबाट निर्वाचन गरी एक जना सभापति चुनिने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचन मिति दलहरूको सहमतिमा प्रदेशसभा सचिवालयले तोक्ने परम्परा छ ।
सत्तारूढ दलहरूबीच नै समिति सभापतिको भागबन्डाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले २/२ समितिको नेतृत्वमा दाबी रहँदा सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्को दल हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा समितिको सभापतिको माग गरेको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी नभएका कारण सभापतिमा दाबी गरेको हो ।
संसदीय समितिका सबै सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने एमालेले माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी एमालेले एउटा/एउटा समितिको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने गरी आन्तरिक कसरत अगाडि बढाएका छन् । उनले एमालेलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिने सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन् ।
