केन्द्र सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को मन्त्री फेरबदलले २० दिनसम्म दबावमा बसेको गठबन्धनमा पुनः बागमती सरकार पुनर्गठनको विषयले हलचल भएको छ।
समाजवादीले केन्द्र सरकारमा रहेको आफ्नो मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नाम पठाएको २० दिनसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त नगरेको भन्दै गठबन्धनमा विवाद नै सिर्जना भएको थियो। आफूले मन्त्री फेरबदल गर्न नाम पठाएको लामो समयसम्म पनि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेको भन्दै देउवासँग समाजवादी चिढिएको थियो।
समाजवादीको पटक पटकको घुर्की र चेतावनीपछि केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको दुई साता नबित्दै बागमती प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनको विषयले प्रवेश पाएसँगै प्रधानमन्त्री देउवा दवावमा परेका छन्। केन्द्रमा समाजवादीको मन्त्री फेर्न नचाहेका देउवालाई बागमती प्रदेशमा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने दवाव परेको छ। बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ।
प्रदेशमा सरकार गठन गर्नुअघि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाली कांग्रेसबीच ६÷६ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाको समर्थनमा पाण्डे गत कात्तिक ११ गते प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेको ८ महिना भइसकेको छ। त्यसैले कांग्रेसले सरकारको बाँकी रहेको कार्यकालको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
बागमतीमा आफूले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेको छ। यसमा कांग्रेसलाई माओवादीले पनि सघाएको छ। माओवादीले पनि विगतमा भएको लिखित सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको अवस्था छ। बागमती प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनका लागि सत्ता गठबन्धनभित्र आफ्नै पार्टी कांग्रेस र सत्ता साझोदार दल माओवादीले हस्ताक्षर संकलन गरेपछि देउवा दबावमा परेका हुन्।
कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा प्रदेशमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने समाजवादी बागमती प्रदेशको नेतृत्व छोड्नु परेमा अर्को प्रदेशको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छ।
त्यसैले बागमती प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन भए अन्य प्रदेशमा पनि सरकार पुनर्गठन गर्न पर्न सक्ने चुनौती देउवालाई छ। सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्वर १ मा पनि आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको प्रदेशस्तरको गठबन्धनले दावी गर्दै आएको छ। बागमतीमा सरकार पुनर्गठन गरे अन्य प्रदेशले पनि पुनर्गठन गर्न दबाव दिने निश्चित छ।
शनिबार बसेको समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले समाजवादीले अर्को प्रदेशको नेतृत्व पाउने टुंगो नलागेसम्म बागमती प्रदेशको नेतृत्व नछोड्ने निर्णय गरिसकेको छ। हाल ७ वटा प्रदेशमध्ये जसपाले एउटा, माओवादी, कांग्रेस र समाजवादीले २/२ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
त्यसैले बागमती प्रदेश छोड्नुपरेको खण्डमा अन्य प्रदेशको नेतृत्व पाएर बराबरको भागबण्डा मिल्नुपर्ने समाजवादीको भनाइ छ। एकातिर पार्टीभित्रैबाट सहमतिअनुसार आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दबाव, अर्कोतिर समाजवादीले अर्को प्रदेशमा दावी गर्नुका साथै ७ वटै प्रदेशमा आउनसक्ने सरकार पुनर्गठनको विषयले प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाव सिर्जन भएको देखिन्छ।
