२०७९ मंसिर १५, बिहीबार    

‘तत्काल लगानी नगरे हेटौंडा सिमेन्ट चल्न सक्दैन’

२०७९ कार्तिक २१, सोमबार १९:१८ बजे

सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग चरम आर्थिक अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा छ। कोइला किन्न नसक्दा ३ महिनासम्म बन्द भएको उद्योग मंगलबारबाट मात्रै सञ्चालनमा आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने र नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ तर सञ्चालनमै रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने अवस्था हुँदा पनि सरकारले चासो दिएको छैन ।

एकपछि अर्को सरकारी उद्योग किन बन्द हुँदै गएका छन्? भन्नेमा कसैको चासो छैन। यसबाट सरकारको करोडौंको लगानी डुब्नुका साथै धेरै जना बेरोजगार बनेका छन् ।

४० वर्ष पुराना मेशिनका कारण उत्पादन लागत महँगो पर्दा उद्योगले निजी क्षेत्रका उद्योगसँग बजार मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त पाण्डे बताउँछन्। करिब ९ सय रुपैयाँ लागतमा उत्पादन गर्ने उद्योगले ७२५ रुपैयाँ प्रतिबोरा सिमेन्ट बेच्दै आएको छ। कच्चा पदार्थ अभाव र ढुंगा‚ धुलो पकाउने मेसिन (किल्न) बिग्रिएर सिमेन्ट उत्पादन रोकिने गरेको छ । उद्योग निरन्तर चल्ने र बन्द भइरहने अवस्थाबाट गुज्रिएको उद्योगका महाप्रबन्धक पाण्डे बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा महाप्रबन्धक पाण्डेसँग गरिएको  कुराकानी : 

उद्योग चल्ने र बन्द भइरहनुको कारण के हो ? 
उद्योगका ​मेशिन धेरै पुराना भएका कारण यस्तो भएको हो । पुराना मेशिन पटक–पटक बिग्रने भएकाले त्यसको मर्मत गर्दा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। म महाप्रबन्धकको रूपमा आएको ६ महिना भयो। म आउँदा पनि उद्योग बन्द थियो । त्यतिवेला उद्योगका मेशिन मर्मत हुँदै थियो। म आएको करिब २५ दिनपछि उद्योग सञ्चालनमा आयो। त्यसपछि करिब साढे २ महिना उद्योग निरन्तर चल्यो ।

अहिले हामीलाई धेरै ठूलो आर्थिक अभाव छ । हाम्रो कच्चा पदार्थ किनेको तिर्नुपर्ने आर्थिक दायित्व १५ देखि २० करोड रुपैयाँ छ। त्यो पैसा हामीले तिर्न सकेका छैनौँ। उद्योग सञ्चालन गर्न हामीलाई कोइलाको चरम अभाव भयो । कोइला विक्रेतालाई समयमा पैसा तिर्न सकेनौँ । उहाँहरूको पुरानो पैसा तिर्न नसकेका वेला फेरि पैसा दिएर किन्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसले गर्दा बाध्यात्मक अवस्था भई हामीले उद्योग बन्द गर्नुपर्‍यो ।

अहिले चाहिँ कोइलाको कसरी व्यवस्थापन गर्नु भयो र उद्योग सञ्चालनमा आयो त ?

तत्कालका लागि हामीले कोइला विक्रेतालाई आश्वासन दिएका छौ । तपाईंहरू कोइला पठाउनुस् हामी तिर्नुपर्ने पैसा तिर्दै जान्छौँ भनेर आधार दिएपछि उहाँहरूले कोइला उपलब्ध गराउनुभयो। हामीले हाम्रो खातामा जम्मा भएसम्मको रकम उहाँहरूलाई तिर्दै जाने वचन दिएका छौँ। विस्तारै उद्योग खुलिसक्यो अब बन्द हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।

उद्योग यो अवस्थामा कसरी पुग्यो ? 
उद्योग यो अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भनेर मैले तत्काल बताउन सक्ने अवस्था भएन। यो उद्योग करिब ४० वर्ष पुरानो हो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग देशकै गरिमा बोकेको उद्योग हो। उद्योग अहिले एकदमै अप्ठेरो स्थितिमा छ। यो स्थितिबाट उद्योगको उद्धार नगरीकन अरू विकल्प छैन ।

वर्तमान सरकारले बन्द भएका उद्योगहरू पनि चलाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ र बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।

यो त चलिरहेको उद्योग हो । म आउँदा उद्योग चरम आर्थिक अभावको अवस्थामा छ। मेशिनरी प्लान्ट निकै पुरानो छ। निजी उद्योगमा अहिले नयाँ नयाँ प्रविधिका प्लान्ट छन् । निजी क्षेत्रको उद्योगले थोरै विद्युत् लाग्छ । थोरै कोइलाबाट पनि धेरै उत्पादन हुन्छ । उनीहरूले थोरै उत्पादन लागतमा सिमेन्ट उत्पादन गरेर मूल्य घटाएर बेचिरहेका छन् । हाम्रो पुरानो प्रविधि भएकाले उत्पादन कम तर लागत बढी छ । यसले विद्युत् र कोइला धेरै खान्छ तर उत्पादन थोरै हुन्छ । जसले गर्दा यसको उत्पादन लागत बढ्छ र महँगो हुन्छ ।

उत्पादन लागत नै बढेपछि हामीले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सिमेन्टको मूल्य घटाउन पनि सक्दैनौँ। मैले सकेसम्म उत्पादन लागत घटाउने प्रयास त गरिरहेको छु तर पोहोर १७ हजार रुपैयाँ प्रतिटन किनेको कोइला अहिले २८ हजारमा किन्न परिरहेको छ । उत्पादन लागत बढ्दो छ । यस्तो चरम अवस्थामा माननीय उद्योग मन्त्री र सचिवलाई पनि मैले अनुरोध गरेको छु। यो उद्योगको उद्धारका लागि लगानी गर्नु बाहेक अरू विकल्प छैन ।

हामीले अहिले पनि नसोच्ने हो भने उद्योगको अवस्था एकदमै नाजुक छ। उद्योगमा तत्काल ठूलो लगानी नगर्ने हो भने उद्योग चल्न सक्दैन । उद्योगमा लगानी गर्नका लागि विभिन्न विकल्प छन्। कि राज्यले उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्‍यो, कि राज्यले ऋण दिनुपर्‍यो। होइन भने उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो छ ।

उद्योगलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन के गर्न आवश्यक छ ? 
प्लान्ट अडिटले गरेको एउटा अडिटमा तत्काल सवा एक अर्ब भयो भने उद्योग चलाउन सक्छौँ भनेर उल्लेख छ । तत्काल त्यति लगानी भयो भने उद्योगको पूर्ण क्षमता भनेको ७५० टन हो, त्यसमा एक सय टन थपेर दैनिक ८५० टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौँ। अहिले सवा एक अर्ब मात्रै लगानी गर्‍यौँ भने २५-३० वर्ष यही प्लान्टलाई विस्तारै परिवर्तन गर्दै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एकैपटक सबै परिवर्तन गर्न नसकिने हुँदा क्रमशः एकपछि अर्को नयाँ प्रविधिसँग परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ ।

त्यो लगानी हामीले ३ देखि ४ वर्षमा उठाउन पनि सक्छौँ। अहिले हामीले ९ सयमा सिमेन्ट उत्पादन गरेर ७४७ मा बेचिरहेका छौँ। प्रत्येक बोरामा हामीले घाटा ब्यहोरिरहेका छौँ । हामीले सिमेन्टको मूल्य बढाएर बेच्न सक्ने पनि अवस्था छैन। पहिला हामीले ६ सयमा उत्पादन गरेर ९ सयमा बेच्दा पनि उद्योग घाटामा नै थियो। अहिले ९ सयमा उत्पादन गरेर ७४७ मा बेच्दा त उद्योगको अवस्था कस्तो होला ? अरू खर्च त छँदै छ ।

त्यसले गर्दा यो अवस्थाको प्लान्ट चलाउनका लागि ठूलो लगानी नगर्ने हो भने उद्योग चलाउन गाह्रो छ । सम्बन्धित निकायलाई मैले आएदेखि मौखिक र लिखित दुवै रूपमा सबै जानकारी गराएको छु। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बचाउने हो भने ठूलो लगानी आवश्यक छ भनेर मैले अनुरोध गरिरहेको छु ।

हामीसँग दुईवटा योजना छ। एउटा उद्योगमा करिब ६ अर्ब लगानी गरेर उद्योगलाई दैनिक २‚७०० देखि ३ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताको बनाउने । अर्को भनेको यसैलाई निरन्तर चलाउने भन्ने हो । यही रहिरहेको उद्योगलाई सवा एक अर्ब सरकार ग्यारेन्टी बसेर हामीलाई ऋण प्राप्त होस्। कि सरकारले अनुदान देओस् कि अन्तरराष्ट्रिय दातृनिकाय व्यवस्थापन गरिदियोस् ।

​अरू कुनै माध्यमबाट भए पनि हामीलाई लगानी प्राप्त भए हामी उद्योगलाई ३ देखि ४ वर्षभित्र लागेको लगानी पनि फिर्ता गर्छौैँ, उद्योगमा रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ । उद्योगले सञ्चालन हुँदा मासिक करिब दुई करोड त महसुल तिरिरहेको थियो तर अहिले बन्द हुँदा ५० लाखमा झरेको छ। उता विद्युत् खेर गइरहेको छ, यता हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसको घाटा राज्यलाई भइरहेको छ । त्यसैले भएको उद्योग बचाउनका लागि म हात जोडेर सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गर्छु ।

सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योगको समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील नभएको हो ? 
मैले उद्योग मन्त्रालयलाई पटक–पटक उद्योगको समस्याको बारेमा लिखित र मौखिक रूपमा जानकारी गराएको छु । उद्योगको समाधानको उपायको बारेमा पनि बताएको छु । म आउनु अघिदेखि नै राष्ट्रबैंकले हेटौंडा–९ मा रहेको हाम्रो जग्गा मागेको रहेछ। उद्योग मन्त्रालयमार्फत त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको रहेछ ।

मन्त्रालयले साधारणसभामार्फत यो कुरा टुंग्याउन हामीलाई पत्र लेखेको रहेछ । त्यसैअनुसार हामीले साधारण सभा पनि बोलाएका थियौँ तर अहिले चुनावी सरकार भएकाले यस्तो मुख्य कुरा साधारणसभाबाट नजैलाने भन्ने निर्देशन आएपछि हामीले उक्त कार्य स्थगित गर्‍​यौँ। राष्ट्र बैंकले उद्योगलाई केही रकम दिने र उद्योगले बैंकलाई जग्गा दिने भन्ने थियो। अहिले त्यो स्थगित भयो । अब कि मैले अघि भनेजस्तो सरकारले नै लगानीको लागि विकल्प दिनुपर्‍यो। होइन भने यो अवस्थामा जो कोही आए पनि उद्योग चल्दै चल्दैन ।