स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बेलायत लैजान नेपाल–बेलायतबीच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सोमबार भएको समझदारीअनुसार अब केही समयमै नेपाली नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मी बेलायत लैजाने प्रक्रिया सुरू हुनेछ।
समझदारीअनुसार बेलायत पठाउने नेपाली स्वास्थ्यकर्मी छनौट वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुनेछ।
बेलायत रोजगारी भर्ना प्रक्रियाका लागि कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन। बेलायत जानेले भाषा परीक्षण शुल्कसमेत तिर्नु नपर्ने उल्लेख छ। बेलायत जाने स्वास्थ्यकर्मीले एक रूपैयाँ पनि खर्च गर्नु नपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको भिसा, टिकट तथा भर्ना प्रक्रियाका लागि आवश्यक शुल्क बेलायत सरकारले गर्ने भएको हो। यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहने छैन। वैदेशिक रोजगारका लागि सरकारी–सरकारी (जिटुजी) संयन्त्रमार्फत शून्य लागतमा नेपाली पठाउन लागिएको यो पहिलोपटक हो।
बेलायत सरकारले पछिल्लो समय एक लाख विदेशी नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मी लैजाने तयारी गरेको छ। त्यसमा नेपालबाट नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी कति लैजान्छ भन्ने यकिन छैन। तर कम्तीमा १० हजार पठाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
पहिलो चरणमा तीन सयसम्म लैजान सक्ने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी भयो भने बेलायतले चरणबद्ध रूपमा माग बढाउने विश्वास लिइएको छ।
भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र सहज हुन सके मात्रै बेलायतको अवसरले निरन्तरता पाउने हुँदा सुरूदेखि नै संयम अपनाउन जरूरी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसैअनुसार तयारी गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। बेलायतले कुन तहका कति नर्स लैजाने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन।
स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, बिएन, बिएससी वा स्पेशल नर्समध्ये कुन कति लैजाने भन्ने विषयमा पनि टुंगो लगाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ जान नर्सको उमेर ४५ वर्ष ननाघेको तोकिएको छ। उनीहरूसँग कम्तीमा दुई वर्ष कामको अनुभव हुनुपर्ने छ।
यसरी बेलायत जान चाहनेहरूले आइइएलटिएसमा कम्तीमा ७ स्कोर ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। लिखितमा भने न्यूनतम ६.५ स्कोर ल्याए उत्तीर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ।
बेलायत जाने नर्सहरूको करार अवधि पाँच वर्ष तोकिने छ। पाँच वर्षपछि उनीहरू नेपाल फर्किनै पर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। यहाँको बौद्धिक पलायन रोक्न सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ।
