वाग्मती प्रदेशमा सांसदको शपथ ग्रहण, प्रदेशसभाको नयाँ अधिवेशन आह्वान र सरकार गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले आन्तरिक व्यवस्थापन पूरा गरे पनि दलहरूले तत्काल शपथ ग्रहणका लागि चासो नदेखाएपछि सरकार गठन र शपथ ग्रहण केही समय पछाडि धकेलिने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्यको नामावली प्रदेश प्रमुखलाई पुस २ गते हस्तान्तरण गरेसँगै शपथ, प्रदेशसभाको बैठक आह्वान र सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भएको थियो । तर, प्रदेशसभाका ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय सरकारको गठन र संसदीय दलको पदाधिकारी चयन सकिएपछि मात्र प्रदेशमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनौपचारिक सुझाव दिएका छन्‚ जसका कारण प्रदेशको प्रक्रिया अलमलमा परेको हो ।
‘हामीले शपथ ग्रहण र नयाँ अधिवेशन सञ्चालनका लागि दलहरूसँग सल्लाह र सुझाव मागेका छौं । त्यसका लागि पुस ८ गते सर्वदलीय बैठक समेत आह्वान गरेका छौं,’ वाग्मती प्रदेशसभा सचिवालय सचिव कृष्णहरि खड्काले यस बैठकले सबै विषय टुंग्याउने दाबी गरे ।
प्रदेशसभा सदस्यको शपथ, अधिवेशन बोलाउने र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुखको हो । ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग समन्वय गरेर हामी काम गर्छौं,’ सचिव खड्काले भने । प्रदेश प्रमुख स्रोतका अनुसार तत्काल प्रदेशमा सरकार गठन गर्नु सान्दर्भिक नहुने भएपछि पुसको दोस्रो साताभित्र सवै प्रक्रिया टुंगिने गरी आन्तरिक तयारी गरिएको छ ।
‘पुस १० र ११ गतेभित्रमा शपथ ग्रहण गरिसक्ने तयारी गरिएको छ ।’, प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतका अनुसार सांसदको शपथ ग्रहण सकिएलगत्तै प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठन र प्रदेशसभाको नयाँ अधिवेशन आह्वान हुनेछ । ‘नयाँ सरकार गठन गर्न तीन दिनको समय-सीमा प्रदान गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । पुस १५ गतेभित्र सरकार गठन भइसक्नेछ ।’, संविधानको धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १७९ मा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेशसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘कानुनअनुसार नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । तर, वाग्मतीमा कुनै पनि एउटा मात्रै दलले प्रदेशसभामा एकल बहुमत पाउन नसकेकाले धारा २ को उपधारा (१) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गरिनेछ ।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ६६ र समानुपातिकतर्फ ४४ सांसद् निर्वाचित भएका छन् । सरकार गठनका लागि ६५ सिटको आवश्यकता पर्छ । सत्तारुढ गठबन्धनसँग ६५ सिट रहेको छ । जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ । कांग्रेससँग प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १२ सिट गरी कूल ३७ सिट छ । जुन २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्राप्त सिटभन्दा १५ ले बढी हो । सत्तारुढ गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २१ सिट रहेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ १४ र समानुपातिकतर्फ ७ सिट ल्याएको हो । गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग कुल ७ सिट छ ।
प्रदेशसभामा एमाले दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा छ । हाल एमालेसाग कूल २७ सिट छ । प्रत्यक्षमा १३ सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा १४ सिट ल्याएको हो । हालकै सत्ता गठबन्धन टिकेर सरकार गठन गरेमा वाग्मती प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बन्ने निश्चित छ ।
