वाग्मती प्रदेश सरकारले ५ वर्षको अवधिमा झन्डै सवा अर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा खर्च गरेको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएसँगै प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, महाशाखा, विभाग र विभिन्न संरचनाहरूले सवारी साधन खरिद, मर्मत र इन्धनमा गरी कुल १ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ५ हजार ४८ रुपैयाँ खर्च गरेको हेटौंडास्थित प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मात्रै कुल ४७ करोड २६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ यो शीर्षकमा खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले साबिकका ७ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ वटा पुर्याएपछि अन्य शीर्षकको तुलनामा सवारी खरिद, मर्मत र इन्धनमा बढी खर्च भएको हो । मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखहरूका लागि मात्रै गत आवमा ३० करोड १० लाख ४९ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरिद गरिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशका विभिन्न निकाय र कार्यालयले सवारी मर्मतमा मात्रै ८ करोड १ लाख १४ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । इन्धनमा मन्त्री, कर्मचारीहरूले ९० लाख ३० हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनमा ८ करोड २४ लाख ७२ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव ०७५/७६ मा प्रदेशले २६ करोड ४७ लाख ८३ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ, आव ०७६/७७ मा ३१ करोड १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र आव ०७७/७८ मा १६ करोड २९ लाख ७ हजार रुपैयाँ सवारी साधन शीर्षकमा खर्च गरेको थियो । हरेक वर्ष सवारीसाधन थपिएसँगै तिनको मर्मत र इन्धनमा पनि करोडौं रुपैयाँ व्ययभार थपिरहेको छ । सवारीसाधन मर्मतमा आव ०७५/७६ मा ३ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, आव ०७६/७७ मा ५ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ र ०७७/७८ मा ६ करोड ८८ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च प्रदेशले खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले आव ०७५/७६ मा इन्धनमा १ करोड ६८ लाख ६१ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यो वर्ष कार्यालय प्रयोजनमा २ करोड ६ लाख ५६ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आव ०७६/७७ मा पदाधिकारीतर्फ ३६ लाख ९० हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनमा ५ करोड ३६ लाख १९ हजार १७७ रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च भएको थियो । आघिल्लो आवमा ४५ लाख ९८ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ पदाधिकारीतर्फ र ६ करोड ५४ लाख १३ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ बराबरको इन्धनको कार्यालय प्रयोजनमा खर्च भएको थियो ।
प्रदेशले सवारी साधनको भाडा खर्चबापत पनि रकम भुक्तानी गरेको छ । जसअनुसार आव ०७५/७६ मा ३ लाख २५ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ, आव ०७६/७७ मा १ लाख ६६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ, आव ०७७/७८ मा ३३ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि सोही अनुपातमा सवारीसाधन भाडाबापत रकम भुक्तानी भएको छ ।
