नेपाल डेरी एसोसिएसनले तत्काल दूधको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
एसोसिएसनको आठौं अधिवेशनको सन्दर्भमा हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको असर दूध उत्पादनदेखि विक्रीसम्म परेकोभन्दै यस्तो माग गरिएको हो । ‘तीन महिना अगाडि मात्र दूधको मूल्य समायोजन गरिएको हो । तर, अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ । जसको कारणले गर्दा किसानदेखि उपभोक्तासम्मलाई असर गरेको छ ।’, एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले भने ।
सरकारले तीनवर्षको अन्तरालमा गतवैशाखमा मात्र दूधको मूल्य प्रतिलिटर दश रुपैयाँया वृद्धि गरेको थियो । ‘अहिलेको अवस्थामा दूधको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’, उनले थपे । एसोसिएसनले अर्को हप्ता मूल्य वृद्धि गराउने विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
एसोसिएसनले विदेशबाट आयातहुँदै आएको दुग्ध पदार्थमा रोक लगाउन समेत माग गरेको छ । विदेशबाट आयातहुँदै आएको दुग्ध पदार्थलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्न जरुरी रहेको व्यवसायीले औंल्याइएका छन् । झापा, विराटनगर, चितवन, पोखरा, हेटौंडा र काठमाडौंमा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा रहेका कारण विदेशी आयात रोक्दा कुनै असर नगर्ने दावी व्यवसायीको छ ।
‘अहिले देशमा मिल्क होली डे हुने अवस्था छैन । स्वदेशी उत्पादन वर्षेनी बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट दूध आयात हामीले गरेका छैनौं । अब राज्यले दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ ।’, एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले भने ।
उनले स्वदेशमा उत्पादन हुने छुर्पीलगायत सामग्री विदेश निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको समेत औंल्याए । ‘राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान ९ प्रतिशत रहेको छ । यस पेशमा ५ लाख किसान आबद्ध रहेका छन् । ३५ हजारभन्दा बढीले डेरी उद्योगमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।’, उनले डेरी क्षेत्रले राज्यलाई बार्षिक १ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिर्ने गरेका कारण पनि यस क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी रहेको औंल्याए ।
देशभर ३५ अर्बभन्दा बढी लगानी निजी डेरी उद्योगले गरेका छन् । ‘दैनिक ५ करोडभन्दा बढी रकम दुध विक्रीबापत् शहरबाट गाउँमा प्रवाह भइरहेको छ । ’, एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा दैनिक ६२ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ ।
व्यवसायीले काभ्रेको नाला र टुसाल स्थापना गर्ने भनिएको डेरी तालिम केन्द्रको स्थापनामा राज्यले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । दूधको प्रशोधन र चिलिङमा राज्यले दिँदै आएको विद्युतीय छुट कटौती गरेको प्रति उनीहरु चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी नीति अनुसार दुग्धजन्य क्षेत्रको लागि उपलब्ध गराइने सहुलियत ऋण पूर्णरुपमा लागू भएको छैन । ऋण लिन ज्यादै झन्झटिलो रहेको छ ।’, एसोसिएसन महासचिव प्रल्हाद दाहालले भने ।
