प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रस्ताव गरिएको छ । मंसिर ४ का लागि तोकिएको निर्वाचन सुरक्षार्थ प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी भर्नाको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । म्यादी प्रहरीको कार्यअवधि ४० दिन राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न आवश्यक देखिएको र सोही अनुसार संख्या निर्धारण गरेर गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए । बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि मतपेटिका छुट्टाछुट्टै हुने भएर त्यसको सुरक्षामा म्यादीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका म्यादी र पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ ।
आगामी निर्वाचनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पौने २ लाख सुरक्षाकर्मी खटाउने गरी सुरक्षा निकाय आ–आफ्ना कार्ययोजना निर्माणमा जुटेका छन् । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन सुरक्षामा ७१ हजारभन्दा बढी सेना, करिब ६२ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र १ लाख म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो । जवानको मासिक आधारभूत तलबमान २२ हजार ६ सय ६० रुपैयाँका आधारमा म्यादीका लागि ४० दिनको एकमुष्ट ३० हजार २ सय ४० रुपैयाँ, पोसाकभत्तावापत ६ हजार रुपैयाँ, रासन भत्ताबपत एकमुष्ट ७ हजार २ सय रुपैयाँ र यातायात भाडाबाट एक पटकका लागि १ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने गरी सुविधा निर्धारण गरिएको थियो । आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसलाई नै आधार मानेर म्यादी भर्ना गर्न प्रहरीको प्रस्ताव छ ।
साउन १ बाट सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएका कारण म्यादीको तलब पनि सोहीअनुसार निर्धारण हुनुपर्ने उल्लेख छ । वृद्धि तलबमानअनुसार जवानको मासिक आधारभूत तलब ३ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ वृद्धि भएर २६ हजार ५९ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रस्तावित संख्याअनुसार म्यादी भर्ना भए १ लाख २० हजार म्यादीका लागि एक महिनाको पारिश्रमिकमा मात्रै ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । रासनभत्ता, पोसाक सुविधालगायत जोड्दा ४० दिनका म्यादीका लागि मात्रै पौने ६ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुनेछ ।
