वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सांसदलाई ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना वितरण गर्ने तयारी गरेको खुलेको छ । सरकारले असार १ गते आगामी आवका लागि कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अधिकांश पुराना र केही नयाँ योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले बजेट सार्वजनिक गरेपनि सत्तारुढ दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई ३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना वितरण गरेको देखिएको छ । बजेट निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी गठन गरिएको कार्यदलले सत्तापक्षका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदले रोजेअनुसारको योजना बजेट पुस्तिकामा समावेश गरेको छ ।
जसअनुसार सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले योजना छनौटवापत् २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदहरुले ६६ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेका छन् । सत्तारुढ दलबाट ४५ जना प्रत्यक्ष र २२ जना समानुपातिक गरी ६७ सांसद छन् । जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रत्यक्षतर्फ १४ समानुपातिकतर्फ ७, कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २५, समानुपातिकतर्फ १२, एकीकृत समाजवादी प्रत्यक्षतर्फ ५ र समानुपातिकतर्फ २ र हाम्रो नेपाली पार्टीको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ १/१ सांसद रहेका छन् । उक्त योजना प्रतिपक्ष दलहरुलाई भने उपलब्ध गराइएको छैन ।
सत्तारुढ सांसदले भने संसदीय दलबाट माग भए अनुसार आफूहरुले योजना उपलब्ध गराएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संसदीय दलले रकम नै तोकेर योजना माग गरेपछि हामीले उपलब्ध गराएका हौं । माग भए अनुसार योजना समावेश भएका छन् । सत्तापक्ष भएपछि केही बढी योजना प्राप्त गर्नू स्वभाविक पनि हो’, सत्तारुढ दलका एक सांसदले भने ।
सरकारले प्रतिपक्षी दललाई खुसी बनाउने बहानामा सांसदकै अगुवाइमा योजना छनोट तथा सञ्चालन गर्नेगरी प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी बजेटमै गरेको छ । सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको विकाससम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा विकास र शासनलाई थप जनमुखी बनाउन प्रदेशसभाका सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास कार्यक्रम र आयोजनाहरू छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु,’ बजेट पुस्तिकमा उल्लेख छ, बजेटको अंक भार भने तोकिएको छैन ।
सरकारले विभिन्न बहानामा सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई कम्तिमा ८ करोड र समानुपातिकलाई ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराउँदा प्रतिपक्षी दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ३ करोड र समानुपातिक सांसद १ करोड रुपैयाँमा चित्त बुझाउन बाध्य बनाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नै अगुवाइमा निर्वाचन क्षेक्र विकास कार्यत्रम समावेश गर्न माग गरेका कारण बजेटको विरोधमा उत्रन सकेको छैन ।
सत्तारुढ दलले आफ्नो कार्यकर्ता पोस्न प्रदेशका १५ वटा वडामा ‘वडा समाजवादी कार्यक्रम’लाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको अभ्यास स्थानीयस्तरबाट नै गरी प्रदेशको विकासमा गतिशीलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भन्दै मानव विकास सूचकांकमा पछाडि फmरेका १५ स्थानीय तहका एक/एक वडामा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड विनियोजन गरेको छ । यस कार्यत्रमका लागि अघिल्लो सरकारले समेत बजेट विनियोजन गरको थियो ।
