नेपाल सेनाले निर्माण अघि बढाएको काठमाडौंलाई तराई÷मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का हत्याउन दाउपेच भएको छ । सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरिरहेका छन्।
सेनाले आह्वान गरेको फास्ट ट्र्याकको प्याकेज ८–ए र ९–बी को बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा विवाद देखिएको छ। बोलपत्रमा नौवटा कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। पहिलो चरणको मूल्यांकनमा एक्ससिज जिसी हनुमान् बानियाँ (जेभी), भिपिआरपिएल– बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (जेभी) र जेसिई–गौरी पार्वती निर्माण सेवा (जेभी) प्राविधिक रूपमा छनोटमा परेका थिए ।
प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभी सेनाको मूल्यांकनबाट बाहिर परेको थियो। सेनाले कानुनी प्रक्रिया नपु¥याउँदा कालिका मूल्यांकनमा नपरेकाले विवाद सृजना भएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ६५ को (क) अनुसार मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा निर्माण कम्पनीउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएनभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार गर्न सेनालाई निर्देशन दिँदै फैसला गरेको थियो। सेनाले राय नलिइकन त्रुटि गरेको सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिका एक अधिकारीले बताए।
सेनाले मूल्यांकन गर्दाताका कालिकामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा भए पनि अहिले कालिकाले सफाइ पाएको छ। पहिला अन्य निर्माण कम्पनीले सेनालाई प्रभावमा पारेर सेनाले रक्षाको राय लिएन। अहिले कालिकाले सफाइ पाएको मौका छोपेर सुरुदेखि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने दाउमा छ।
कालिकाले विशेष अदालतबाट सफाई पाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिस्पर्धी निर्माण कम्पनी सो मुद्दालाई लिएर कालिकाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले कालिका मूल्याङ्कनबाट बाहिर हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
