सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको खिचातानीका कारण वाग्मती प्रदेशसभाको दसौं अधिवेशन निष्प्रभावी भएको छ । वर्षे अधिवेशनमा सरकारले प्रतिपक्षीसँग सम्झौता गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्नुबाहेक अन्य उल्लेख्य कार्य गर्न सकेन । सरकार परिवर्तनको विषयमा गठबन्धनभित्र मतभेद सिर्जना हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशसभामा परेको हो ।
यस अधिवेशनमा ३३ पटक प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो । सरकारले अधिवेशन छलेर ल्याएका अध्यादेशमाथिको छलफलमा मात्रै बैठक सीमित भएको थियो । जसका कारण प्रदेशसभा बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित बन्न पुगेको थियो ।
जेठ १३ बाट सुरु भएको बजेट अधिवेशन सोमबार मध्यरातबाट स्थगन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादव शर्माले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । यस अवधिमा सरकारले सदनमा ५ वटा अध्यादेश र २ वटा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । ५ अध्यादेशमध्ये एउटा मात्र पास हुँदा ४ वटाले कानुनको रुप लिन सकेनन् । ३ वटा मूल विधेयक भने निर्माण सकिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । तीमध्ये अर्थ र विनियोजन विधेयक सरकार सञ्चालनका लागि अनिवार्य छन् । लामो समयदेखि सदनमा रहेको प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलपछि पारित भएको छ ।
यस अधिवेशनमा सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि पास भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा पेश भए पनि पास हुन सकेनन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक सदनमा पेश नै हुन पाएन ।
कानुनतः अध्यादेश ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि ४ वटै अध्यादेश पूर्णरुपमा निस्प्रभावी भएका छन् ।
सरकारले महत्वपूर्ण विधेयकहरु सदन छलेर पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै ल्याएको र संविधानसँग पनि बाझिएको भन्दै प्रतिपक्षले प्रदेश निजामति र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध जनाएको थियो ।
‘अध्यादेशमाथि छलफल गर्न पर्याप्त समय नभएका कारण पास हुने सकेनन् । हामी एक साताभित्रैपुनः अध्यादेश जारी गर्छौं,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने । अध्यादेश जारी भएसँगै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा गएको कारण अध्यादेश पुनः जारी गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । ‘हामी अध्यादेश जारी गर्छौं । पास सके हामी नै गर्छौं, अन्यथा निर्वाचनपश्चात् आउने सरकारले गर्नेछ,’ उनले भने ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संविधान र प्रदेशले बनाएको कानुन बाझिँदा कानुन निर्माणमा समस्या भएको बताए । ‘सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्छ । देशमा विद्यमान तीन तहको सरकारले बनाएको कानुन एकआपसमा बाझिनु हुँदैन । जसका कारण चाहेर पनि छिट्टो कानुन निर्माण गर्न समस्या छ,’ उनले भने । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र संविधानसँग बाझिएका कारण ४ वटा अध्यादेश तत्काललाई पास नभएको उनले जनाए ।
