जनअपेक्षाअनुरूप योजना

संवैधानिक प्रावधानअनुरूप यही जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को वार्षिक बजेट पारित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जेठ १० गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

अहिले सातै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रदेश सभामा पेस गरिसकेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० सम्म नगर वा गाउँ सभासमक्ष आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । राज्यले आफ्नो उपस्थिति जनस्तरसम्म पु९याई नागरिकका चाहनाअनुरूप विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको हो ।

केन्द्रीकृत कार्यप्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्दै ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एक सङ्घीय सरकार रहने संवैधानिक मर्मअनुरूप राज्य प्रणालीको पुनर्संरचना गरिएको छ । नागरिकको दैलोको सरकार मानिएको स्थानीय तहले यही कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै जनअपेक्षाअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम बनाई बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहका अधिकार सूचीभित्र रहेर स्थानीय तहले विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका कानुन बनाउँदै सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । यसरी स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का अलावा अन्य ऐन कानुनबमोजिम सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकासका कार्य सञ्चालन गर्दै स्थानीयबासीको जीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पु९याउनका लागि योजना तर्जुमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।

योजना बनाउँदा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु९याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने, जनसहभागिता जुट्ने, कम लागत लाग्ने, स्थानीय स्रोत, साधन, सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, पछाडि परेको वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्न सघाउ पु९याउने, भाषिक तथा सामाजिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु९याउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा उल्लेख गरिएको छ । योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्दै स्थानीय तहले बस्ती स्तरदेखि पालिकाको सभासम्म सात चरण पार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ ।

योजना तर्जुमाका सात चरण पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको भए तापनि यस वर्ष नै स्थानीय तहको चुनाव भएको हुँदा कार्यपालिका र विषयगत समितिहरूले समयमा नै पूर्णता प्राप्त गरी सबै चरण पार गरेर बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही कठिनाइ उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन तर पनि अन्य समयमा स्थानीय तहमा स्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण गर्ने कार्य व्यावहारिक र तथ्यमा आधारित हुन नसक्दा प्रक्षेपित राजस्वभन्दा निकै कम राजस्व सङ्कलन हुने र बजेटको आकारमा नै समस्या आउने गरेको छ ।

त्यसैगरी अधिकांश स्थानीय तहमा वडामा योजना तयार गर्दा बस्ती/टोलस्तरबाट योजना छनोट गरी वडास्तरमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा थोरै मात्र तहमा यसको अभ्यास भएको पाइन्छ । कतै वडासमितिका पदाधिकारीले मात्रै छलफल गरी योजना बनाउने त कतै वडाध्यक्ष मात्रले योजना बनाएर पेस गर्ने अभ्यास रहेको पाइयो । पालिकास्तरमा योजना तय गर्दा विषविज्ञको राय परामर्श लिने चलन त अझै टाढाको कुरा देखिन्छ ।

बजेटका सीमा तोक्दा विषयगत शाखा महाशाखाको साथै वडागत रूपमा समेत आवश्यकता, लक्षित वर्ग, भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधार विकास, जनसङ्ख्या जस्ता विषयलाई आधार नबनाई दामासाहीमा खाका पठाउने अभ्यास बढी प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । वडाले पनि योजनाको प्राथमिकीकरण नगरी सङ्कलित सबै योजना एकमुष्ठ पेस गर्छन् ।

योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग, स्थानीय उत्पादनलाई बढावा, रोजगारीको सिर्जना, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा सबैको पहुँच अभिवृद्धि साथै पछाडि परेको वर्गको उत्थान गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्दछ । वडा कार्यालय नै सरकारको सबैभन्दा नजिकमा रहेको हुँदा यहाँबाट तय गरिने योजनाले वडावासीको समस्या सम्बोधन गरिनुपर्नेमा दुईमत नहोला त्यो चाहे सामाजिक होस् वा भौतिक नै किन नहोस् ।

स्थानीय तहका योजनाहरू वितरणमुखी अथवा चुनावमुखी भएका छन् भन्ने आरोप पनि आउने गरेको छ । सामाजिक विकासमा गरेको लगानी प्रत्यक्ष रूपमा देख्न र तत्काल देखाउन नसकिने भएकाले पनि भौतिक पूर्वाधारका योजनामा अधिकांश बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन छ । केही पालिकामा भैपरी र मागको सम्बोधन गर्ने बहानामा ठूलो अङ्कको बजेट दिएर कार्यकर्ता खुसी पार्ने प्रयास गरेको पनि सुनिन्छ ।

कार्यक्रम सर्वसाधारण नागरिकको आशा, अपेक्षा र आवश्यकताभन्दा पनि झोले संस्थाहरूको नाममा बर्सेनि अनुत्पादक बजेट विनियोजन भइरहेको हुन्छ । कतिपय पालिकाका आवधिक योजना नै छैनन्, कतिका भएर पनि सोहीअनुरूप बजेट विनियोजन भएका छैनन् त केही पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पनि समयमै पेस र स्वीकृत हुन सक्दैनन् ।

सम्बन्धित पालिकाको सभामा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति प्राप्त योजनाहरू पेस गर्दा सभाका सदस्य अधिकांशले अध्ययन नगरी ताली बजाउने प्रचलन छ । केही थोरैले मात्र अध्ययन गरेर नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा पृष्ठपोषण प्रदान गर्दछन् ।

सभा सदस्यहरू सबैको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्ने र सुधार गर्नुपर्ने या हटाउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न समयमै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा बोल्नुपर्ने समयमा नबोल्ने र कार्यान्वयनका बेला नबोल्नुपर्ने चरणमा बोलिरहने, प्रतिक्रिया जनाउने र अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने प्रचलन पनि स्थानीय तहको विकासमा झनै घातक रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहका पालिका र वडास्तरमा पर्याप्त सङ्ख्यामा कर्मचारी छैनन्, भएका कर्मचारीको पनि क्षमता विकासको पाटो कमजोर छ । समयानुकूल जिम्मेवारीमा आएको हेरफेरसँगै उनीहरूको क्षमता विकासका अवसर पर्याप्त हुनुपर्नेमा अनावश्यक थप कार्यबोझले कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न गराएको छ ।

योजना तर्जुमामा जनप्रतिनिधिले आवश्यक सहजीकरण गरे तापनि अन्य सबै प्रक्रिया कर्मचारीले पु९याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै समयसापेक्ष प्रशिक्षित गराउनुपर्ने हुन्छ ।

योजना निर्माणमा नागरिक संलग्नताको पाटो निकै महत्त्वपूर्ण छ । आ–आफ्नो स्थानीय तहले के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दै कस्ता योजना ल्याउँदै छ भन्ने चासो आम नागरिकमा हुनुपर्छ । नजिकमा भेटिने सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहमा बन्ने योजनामा नागरिकका आवश्यकताको सम्बोधनका लागि नागरिक दबाबको पनि जरुरत हुन्छ । नागरिकको पसिना र श्रमको मूल्यका रूपमा राज्यले जम्मा गरेको ढुकुटीको सही सदुपयोगमा नागरिक खबरदारी योजना तर्जुमामा मात्र नभई कार्यान्वयन तहमा समेत रहनुपर्दछ ।

जनप्रतिनिधिलाई केही काम गरेर देखाउने हुटहुटी छ, नागरिकलाई सेवा प्राप्तिमा हतारो छ भने कर्मचारीलाई कानुनको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जनप्रतिनिधिले असल नीति तथा योजना बनाउने र नागरिकको संलग्नतासहित कर्मचारीले त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सक्दा मात्र राज्यले अपेक्षा गरेअनुरूप नागरिकसमक्ष स्थानीय सरकारले आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक तुल्याउन सक्छ ।

यसका लागि योजना तर्जुमाका सबै चरण पार गर्दै जनअपेक्षाअनुकूलका नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । बजेटलाई दलीय भागबन्डा, वितरणमुखी, सीमित वडा र क्षेत्रको साथै व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित नबनाई तहबासीका आवश्यकताको सम्बोधनतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

गोररवापत्र बाट साभार