आइतबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशबारे जानकारी गराएका हुन् । आइतबार राष्ट्रियसभामा फिर्ता विधेयकबारे जानकारी गराएकाले अब अर्को बैठकमा छलफल हुन सक्छ ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट २ भदौमा हुबहु पारित भइसकेको छ । अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पारित गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको ९ पृष्ठ लामो पत्रमा नागरिकता विधेयक संसद्को जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि फिर्ता पठाएको उल्लेख छ ।
विधेयक पुनः संघीय संसदबाट पारित भएर गएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानतः फेरि पारित भएर गएको विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।
