बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । यस क्रममा प्रदेशका मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरु आगामी आर्थिक वर्षमा काम गर्ने योजना, प्रशासनिक संरचना र प्रक्रिया लगायतका विषय निर्धारण गर्नमा केन्द्रित भएका छन् । मुख्यतः प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समन्वयमा विषयगत मन्त्रालयहरु बजेट निर्माणको छलफलमा जुटेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि योजना छनौट तथा प्रभावकारिताका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेअनुसार बजेट तर्जुमामा सरकार जुटेको हो । प्रदेश समृद्धिमा सघाउ पुर्याउने प्रकृतिको बजेट ल्याउने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिं लामाले जानकारी दिए । श्रम तथा रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा जोड दिने गरी आगामी वर्षको बजेट आउने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने मन्त्री लामा बताउँछन् । प्रदेश गौरवका योजना, बहुवर्षे आयोजनालाई बजेटमा निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रको समस्या समाधान गरी विकास निर्माणको काम जोड दिने र आर्थिक समृद्धिमा प्रदेशलाई अग्रसर गराउने गरी काम गर्ने योजना बनिरहेको उनले प्रस्ट पारे । बागमती प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणबारे केन्द्रित रहेर मन्त्री लामासँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
बजेट निर्माणको तयारी कहाँ पुग्यो ?
बजेट निर्माणको पहिलो चरण अन्तर्गत हामीले प्राथमिकता र सिद्धान्त पास गर्यौं, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पास गर्यौं । अब तेस्रो चरणको काम अन्तर्गत बजेट निर्माणको क्रम अगाडि बढेको छ ।
अहिले मन्त्रालय अन्तरगतका चालु र पुँजीगत खर्चको विषयमा हामीले छलफल गर्दैछौं । आइतबार बिहान मात्र कृषि मन्त्रालयसँग छलफल गर्यौं । दिउँसो भौतिकसँग छलफल गरियो । सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेपछि बजेटको आँकडा आउँछ ।
यो आर्थिक मन्दीका कारण बजेटमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? कति आकारको बजेट ल्याउने तयारी हुँदैछ ?
अहिले आर्थिक मन्दीले अलि प्रभाव परेको छ । किनभने आर्थिक मन्दीले बागमती प्रदेश र नेपालमा मात्रै हैन, विश्वमै अर्थतन्त्रलाई धक्का परेको छ ।
मुख्य कुरा हाम्रो आम्दानीको धेरै दायरा छैन । बागमती प्रदेशको आम्दानीको दायरा चार वटामात्रै छ । मुख्य रूपमा हामीलाई आउने राजस्वमध्ये जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क नै हो । अहिले यसबाट पनि राजस्व राम्रोसँग आउन सकेको छैन । हामीले वैशाखसम्मको अनुमानित राजस्व पनि संकलन गर्न सकेका छैनौं ।
बजेटमा अनुमान गरिएको र अहिलेको संकलनको अवस्था बीचमा धेरै फरक आएको छ । विगतमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएकोमा हाल ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ । राजस्व संकलनमा विगतको भन्दा ठूलो अन्तर देखिएको छ । त्यसैगरी भ्याटमा पनि आउने स्रोत घटेको छ । पहिले १०८ प्रतिशत उठेको सवारी साधन कर पनि घटेको छ । हाल सवारी साधन कर लगभग ७३ प्रतिशतले उठेको छ ।
असार मसान्तसम्म अनुमान गरे अनुसार कर उठ्छ कि भन्ने विश्वास छ तर त्यसको पनि भर छैन । केन्द्रले दिने अनुदान पनि घटेर आएको छ । विगतमा बागमती प्रदेशले प्राप्त गरेको अनुदानहरु कटौती भएर आएको छ ।
विगतमा सुरु गरेका बहुवर्षे आयोजनाहरु पनि पूरा भएको अवस्था छैन । त्यसको भार पनि आगामी बजेटमा पर्नेछ । प्रदेश राजधानी हेटौंडासँग जोड्ने ४ वटा सडक आयोजनालाई स्तरिकरण गर्ने गरी बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसले गर्दा आर्थिक भार थप हुने देखिन्छ । सोही कारण आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घट्छ ।
कति अंकको बजेट ल्याउने तयारी भएको छ, एउटा आकार त बन्यो होला नि ?
अहिले नै यति भन्ने अवस्था छैन । बजेटबारे मन्त्रालय मन्त्रालयको बीचमा अझै छलफल भइरहेको छ । छलफलले पूर्णता पाएपछि मात्र बजेटको आकार निर्धारण हुन्छ ।
मन्त्रालयगत बजेट सिलिङमा कति जति घटाएर पठाइएको छ ?
मन्त्रालयगत सिलिङमा पहिलेको तुलनामा ७ प्रतिशतसम्म घटाइएको छ । राजस्व संकलनको आधारमा सिलिङ पठाइएको थियो । मन्त्रालयहरुबाट सिलिङ अपुग भएको जानकारी पनि आइरहेको छ । त्यसैले सिलिङमा फेरबदल हुने अवस्था पनि देखिन्छ । जसले गर्दा बजेटको आकार पनि फेरबदल हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च र चालु तर्फको खर्चमा सन्तुलन भएको देखिँदैन । चालुु तर्फको खर्च बढी हुने गरेको छ भने पुँजीगत खर्च न्यून छ । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने तयारी छ ?
यसको सन्तुलनका लागि कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनुपर्छ । हाम्रो विगतमा छनौट भएका विकासका योजनाहरु साना हुनका साथै प्रभावकारी हुन सकेको देखिएन । धेरै योजनामा बजेटमात्र छर्ने काम भयो । ती योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समितिबाट मात्र गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो । प्राविधिक कर्मचारी पनि अत्यन्त न्यून संख्यामा छन् । जसले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको छ ।
योजना कार्यान्वयनको मोडल पनि विगतमा कमजोर देखियो, जो परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसको प्रभावले नै खर्च हुन नसकेको भन्ने महसुस भएको छ ।
कार्यान्वयन पक्षमा सरकार कहाँ चुकिरहेको छ ?
मुख्य विषय भनेको कर्मचारी अभाव हो । प्राविधिक कर्मचारी अत्यन्त न्यून संख्यामा हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । साना र टुक्रे योजनाका कारण संख्या ठुलो हुन पुगेको छ । जसले गर्दा योजना कार्यान्वयन, निरीक्षण, अनुगमन तथा समन्वयमा अभाव देखियो । पर्याप्त मात्रामा समय दिन सकिएको छैन । अहिले योजना कटौती गरेर बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
साना योजनाहरुलाई स्थानीय तहमा नै कार्यान्वयन गरेर पठाउने, प्रदेशको गौरवको योजना र आवश्यक मात्र योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । यस पटकको बजेट उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले विशेष योजनाहरु बजेटमा समावेश गरेको छ । बजेट खर्च बढाउन ३/३ महिनामा समीक्षा बैठक गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ ।
राजस्व संकलनमा गिरावट भएको छ । सरकार राजस्वको दर बढाउन केन्द्रित हुन्छ, दायरा बनाउनेतर्फ ध्यान किन नगएको ?
राजस्व संकलन वृद्धि गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । चुनौतीको समाना गर्न प्रदेश सरकार तयार छ । तर प्रदेश सरकारको प्रयासले मात्र हुँदैन । केन्द्र सरकारको पनि प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ । जग्गा रजिष्ट्रेशनमा राजस्व कम हुनुको कारण पनि पहिचान भएका छन् । कित्ताकाट नहुँदा राजस्व संकलन घटेको देखिन्छ । कित्ताकाट खोल्न प्रदेश सरकारले सक्दैन । त्यसमा संघ सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । संघ सरकारको बजेटमा सो विषय समावेश पनि भएको छ । त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल हुनै बाँकी छ ।
बजेटमा टुक्रे योजनाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
अहिले टुक्रे योजनाको माग पनि अत्यधिक छ । यो विगतदेखि कै समस्या हो । टुक्रे योजना व्यवस्थापनको लागि निश्चित मापदण्ड र अंकको योजनालाई स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेका छांै । सो विषय पनि छलफलको क्रममा छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरु स्थानीय तहमा पठाएर कार्यान्वयन गरेर जानेबारे छलफल चलिरहेको छ । निर्णय हुन भने बाँकी छ ।
स्थानीय तहसँग समन्वय कम छ । लामो समयदेखि समन्वयात्मक बैठक पनि बस्न सकेको छैन । प्रदेशले पठाएको योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले चासो नदेखाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले कस्तो योजना बनाएको छ ?
स्थानीय तहसँग हामीले सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने छ । तहगत समन्वय संविधानमा तोकिएको छ । कानुनले पनि त्यसलाई निर्देशित गरेको छ । हामीले स्थानीय तहका लागि अनुदान पनि पठाउने गरेका छौ । यो पनि एउटा समन्वय हो । राजस्व बाँडफाँटका विषयहरुमा समन्वय गर्न राजस्व परामर्श समितिहरुसँग छलफल भइरहेको छ । राजस्व संकलनका तथा योजना कार्यान्वयनका विषयमा निश्चित समयमा समीक्षा, छलफल गर्ने गरी योजना निर्माण गरिएको छ ।
नीति तथा योजना आयोग र बजेटको तालमेल हुन सकेको छैन नि ? आगामी बजेटमा नीति आयोगलाई कसरी समेट्ने तयारी भइरहेको छ ?
प्रदेशले आवश्यक ठानेर नै नीति आयोग स्थापना गरेको छ । संविद्यान बनाउने क्रममा नै त्यसको आवश्यकता ठानेर सो अंग निर्माण गरिएको हो । विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै सो आयोगका कामहरु हुने गरेको थियो । तर, आवश्यकता र महत्त्व देखिएपछि छुट्टै अंगको रुपमा आयोगको स्थापना गरिएको छ । सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन योजना छनौट जस्ता काम गर्न सकिएको छैन । नीति आयोगले निश्चित समयको दीर्घकालीन योजना छनौटमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । नीति आयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै हो । स्थिर सरकारले मात्र नीति आयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छ । नीति आयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विकास निर्माणमा फड्को मार्न सक्ने आधारहरु निर्माण गर्न सकिन्छ ।
सांसदको खल्तीबाट योजना समावेश गर्नुभन्दा पूर्व तयारी अनुसार योजनाबद्ध ढंगबाट योजजना छनौट गर्न आयोगको भुमिका रहन्छ । योजनाको प्रभाव, खर्च अनुमान लगायतका कामहरु आयोगले गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले यसलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । नीति आयोगको विगतको समीक्षा समेत गरेर भावी योजना र कार्यदिशा निर्देशन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
