हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको औषधि खरिदमा समेत लापरबाही गर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा औषधि खरिदमा समेत लापरबाहीसँगै औषधिको खरिद, आपूर्ति, दाखिला तथा खर्च विवरणको अभिलेख नराख्ने गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाले खरिद गर्ने गरेको औषधिमा लापरबाही भएको उल्लेख छ । मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा लापरबाही भएको सङ्केत गर्दै औषधिको गुणस्तरमा समेत आश्वस्त हुने अवस्था सिर्जना गर्न सुझाइएको छ । छुट्टाछुट्टै आइटम दरको आधारमा छुट्टाछुट्टै आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गर्न सक्ने बोलपत्र कागजातमा उल्लेख नभएको नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको औषधिको गुणस्तरसमेत तोकिएबमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिएन । तीनवटा औषधि आपूर्तिकर्तासँग छुट्टाछुट्टै मितिमा नौ लाख ३६ हजार २६० रुपियाँ बराबरको औषधि खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
यस्तै आयुर्वेद औषधि तीनवटा आपूर्तिकर्तासँग छुट्टाछुट्टै मितिमा नौ लाख सात हजार ८७२ रुपियाँ बराबरको औषधि खरिद गर्ने सम्झौता भएकोमा उक्त औषधिको समेत गुणस्तरसमेत तोकिएबमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिएन । साथै पालिकाले आयुर्वेद औषधि चन्द्रप्रभावटी खरिद गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको भन्दै बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धितबाट असुलउपर गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १० मा स्वीकृत ‘नम्र्स’अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर उपमहानगरपालिकाले फरक नम्र्सको प्रयोग गरी बढी दर भुक्तानी गरेर थप व्ययभार पारेको पाइएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम र प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उपमहानगरको पुँजीगत बजेटको रकममा ग्राभेल, ढुङ्गा र ढलानको उपभोक्ता समिति÷निर्माण कम्पनीमार्फत भएको काममा एक करोड २३ लाख ९२ हजार ८८१ रुपियाँ बेरुजु प्रतिवेदनामा देखाइएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको कामको प्रतिवेदनबाट कामको यथार्थ मूल्याङ्कनप्रति आश्वस्त हुने अवस्था नरहेको, सार्वजनिक परीक्षणका लागि हुने सार्वजनिक सुनुवाइको विश्वसनीयता नदेखिएको, बहालवाला पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, निर्माण व्यवसायी उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने र एउटै समयमा एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिमा बस्न व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने अनुगमन समितिको अनुगमन र अनुगमन प्रतिवेदनसमेत प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रतिवेशनमा प्रश्न उठाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकोमा उपमहानगरले सो आर्थिक वर्षमा स्वीकृत दरबन्दीबिना १३५ जना कर्मचारी ज्यालादारीमा राखेर खर्च लेखेको पाइएको छ ।
कार्यक्रममा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी गरेको, कर कट्टी नगरेको, कट्टी गरेको कर बैङ्क दाखिला नगरेको, सिलबन्दी दर भाउपत्र वा बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्नेमा बजेट टुक्रा पारी नियमविपरीत सोझै खरिद गरेको र बिल भर्पाई र खर्चको आधार पुष्टि नहुने गरी भुक्तानी भएको गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
पदाधिकारीहरूले दोहोरो सुविधासमेत लिएको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना भए पनि कामको दिगोपना र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना नभएको र भुक्तानी पाएकाले के कति कार्य गरेको हो सो प्रमाण पेस नगरी भुक्तानी गरेकोसमेत देखिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतलाई कार्यविधिबिना सुविधा प्रदान गर्दै आएकोमा कार्यविधि बनाएर मात्र सुविधा दिन प्रतिवेदनमार्फत सुझाइएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतलाई कार्यविधिबिना सो आवमा कर्मचारी प्रोत्साहन भक्ता ९० लाख एक हजार ७९४ रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
सो आवमा कर्मचारी, फर्म र सङ्गठनले लिएको पेस्की १० करोड ६१ लख ८३ हजार २९० आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फस्र्योट नभएको, अघिल्लो आवको तीन लाख ५० हजार रुपियाँ फस्र्योट नभएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बेरुजु १५ करोड ७० लाख ७० हजार रुपियाँ रहेको देखाएको छ । बाँकी बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ९७ लाख ५३ हजार रुपियाँ, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड १७ लाख ५७ हजार रुपियाँ, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड ९० लाख २७ हजार रुपियाँ र पेस्की १० करोड ६५ लाख ३३ हजार रुपियाँ रहेको छ । आव २०७६/७७ को बेरुजु ३१ करोड ४० लाख ८५ हजार र आव २०७७/७८ को गरी कुल बेरुजु ३७ करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपियाँ पुगेको छ ।
