अदालतको काम दर्ता भएका मुद्दाको फैसला गर्ने र पीडकलाई कैद र जरिवाना तिराउनु हुन्थ्यो । यसैलाई पीडितले न्याय पाएको रूपमा अर्थ्याइन्थ्यो । तर, २०७५ सालबाट लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा पीडितको हकमा एक कदम अघि बढेर व्यवस्था गरियो ।
जसले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको वकालत गर्छ । अर्थात्, अदालतले कसैलाई पीडक भनेर फैसला गरिसकेपछि उसबाट क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मकवानपुर जिल्ला अदालतले २३ जना पीडितलाई २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । यसैक्रममा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी तेस्रोलिंगीको परिवारलाई शुक्रबार अदालतले सरकारी राहत कोषबाट क्षतिपूर्तिबापत ६ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । ०७६ माघ ८ मा हेटौंडाको क्याम्पाडाँडामा तेस्रोलिंगी मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । बलात्कारपछि हत्या गरेर उनको साथमा रहेको मोबाइल र गरगहना पनि लुटिएको थियो । हत्यामा संलग्न ३ जनालाई अदालतले आजीवन कैदको फैसला भएको थियो । हत्यामा एक बालक पनि दोषी ठहर भएका थिए । ०७८ माघ २० मा भएको फैसलामा पीडितको परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेश पनि थियो । सोहीअनुसार सरकारी राहत कोषबाट शुक्रबार क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार गत आवमा अदालतमा क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ र दाखिला गरिपाऊँ भनेर ३२ जना पीडितले निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ९ जना क्षतिपूर्तिबापतको रकम लिन आएका छैनन् । गत वर्ष पीडकबाट १० लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना रकम प्राप्त भएको थियो । पीडित राहत कोषबाट १७ लाखसहित कुल २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ २३ पीडितहरूलाई उपलब्ध गराएको उनले बताए । यसमध्ये धेरै क्षतिपूर्ति पाउनेमा बलात्कार र हत्या गरिएका परिवारजन छन् । ‘क्षतिपूर्ति लिन आउन अदालतले सूचना जारी गरेको थियो, तर सबै पीडित परिवार सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ उनले भने ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतले एउटै मुद्दाका एउटै पीडकबाट १ करोड १४ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला पनि गरेको छ । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै ०७० वैशाख ९ मा हेटौंडाकी २० वर्षीया युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने भारत अमरपूर्वन–६ का ‘राज’ भनिने दिलीपराज केशरीलाइै दोषी ठहर गर्दै अदालतले उक्त क्षतिपूर्ति तोकेको थियो । तर, फैसला भएको १८ महिना बितिसक्दा पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति रकम दाखिला गरेको छैन । प्रतिवादी भारतीय नागरिक भएका कारण निजको नामको सम्पत्ति नेपालमा नरहेकाले सरकारले नै पीडितलाई राहत कोषबाट रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने अदालतको भनाइ छ । तर, पीडितले अझैसम्म उक्त रकम पाएकी छैनन् ।
