मिटरब्याजी शोषणविरुद्ध महोत्तरीको बर्दिबासदेखि काठमाडौंसम्मको ‘मार्च’ मा निस्केका किसानलाई मकवानपुरबाटै फर्काउने सरकारी प्रयास असफल भएको छ ।
मिटरब्याजविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई आवाज सुनाउन मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट संगठित भएर बर्दिबासबाट सुरु भएको मार्च आठौं दिन मकवानपुरको पुरानो सदरमुकाम भीमफेदी बजार नजिकै पुगेको छ । सरकारको निर्देशनमा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे, प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक वामदेव गौतमसहितको टोलीले शुक्रबार बिहानै उनीहरुलाई भेटेर ‘घर फर्कन’ गरेको आग्रह मिटरब्याज पीडित किसानहरुले अस्वीकार गरेका हुन् ।
नवौं दिनको मार्च सुरु हुनु अगाडि पीडितलाई भेट्दै प्रजिअ पाण्डेले ‘तपाईंहरुको मागप्रति सरकार गम्भीर छ । आवश्यक कानुन निर्माण हुने क्रममा रहेको छ । कानुन निर्माण भएपछि पक्कै पनि तपाईंहरुको माग सम्बोधन हुनेछ’ भन्दै घर फर्कन आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ नै बनाएको घोषणा गरे पनि आफूहरुको माग डेढ वर्षदेखि सम्बोधन नभएपछि ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’ नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको उनीहरुले बताएका थिए ।
प्रजिअ पाण्डेले वृद्धवृद्धा र महिलाहरु दूधे बच्चा नै बोकेर हिँड्दा स्वास्थ्यमा असर पर्नसक्ने भन्दै सवारी साधनको व्यवस्था गरिदिने बताएपनि उनीहरुले मानेन् । पीडितको माग अनुसार नै बस्न र खानका लागि आवश्यक स्थान तथा खाद्यान्न उपलब्ध गराइदिने प्रतिबद्धतासहित सरकारी टोली फर्किएको छ ।
चैत २ मा बर्दिबासबाट काठमाडौंका लागि हिँडेको आन्दोलनरत समूह आठौं दिनमा मकवानपुर भीमफेदी गाउँपालिका–१ स्थित धोर्सिङमा बास बसेका थिए । उक्त स्थान भीमफेदी बजारभन्दा तीन किलोमिटर परै पर्छ । उनीहरू अब तीन दिनमा काठमाडौं पुग्ने योजनामा छन् । त्यसपछि माइतीघर मण्डलमा ‘तमसुक व्यवस्था खारेज गर’ भन्ने मुख्य नारासहित धर्ना बस्ने योजनामा रहेका छन् ।
किसानको आन्दोलन नवौं दिनसम्म आइपुग्दा सरकारी प्रतिनिधिले उनीहरुसँग भेटेको भने पहिलो पटक हो । डेढ वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेका उनीहरुले मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफ्नो मागबारे जानकारी गराएपनि पूर्णरुपमा बेवास्ता भएपछि संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।
पीडितहरुको यो दोस्रो चरणको संघर्ष हो । काठमाडौं केन्द्रित पहिलो संघर्षपश्चात् गत जेठ अन्तिममा देशभरबाट आएका विपन्न किसान न्याय माग्दै माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका थिए । २८ जेठदेखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन धर्ना बसेपछि सरकारले १ असोजमा सम्झौता गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले धनसम्पत्ति लिन गरेका लिखत वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख थियो । साँवाब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुादा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गर्नेलगायत सहमति भएको थियो ।
जिल्ला जिल्लाबाट आएका किसान कठोर धर्नामा बसेपछि सरकारले गरेको सम्झौता अहिले अलपत्र छ ।
पीडित किसानहरुको शुक्रबारको बसाई इन्द्रसरोबर गाउँपालिकाको कुलेखानीमा हुने बताइएको छ । उक्त क्षेत्र असाध्यै चिसो हुने स्थान हो ।
