२०८१ श्रावण ९, बुधबार    

राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न अनुरोध

२०७९ जेठ २५, बुधबार १७:२१ बजे

दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएर आएसँगै मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले अति विपन्न र सिमान्तकृत चेपाङ जातिको बाहुल्यता रहेको राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नेदेखि राक्सिराङ आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गराउन पहल गर्नेसम्मको विभिन्न ८ वटा निर्णय गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ७६ औं कार्यपालिका बैठकले पिछडिएका चेपाङ्ग जातिको बाहुल्य बसोबास रहेको यस राक्सिराङ्ग गाउँपालिकालाई चेपाङ् संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गरी समतामूलक, समावेशी तथा दीगो विकासका लागि प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । राक्सिराङ्ग गाउँपालिका बासीहरुलाई स्वास्थ्य उपचार र सुविधामा बढोत्तरी गर्नका लागि गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको राक्सिराङ्ग आधारभूत अस्पतालमा नेपाल सरकारद्धारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने प्रकृया अगाडी बढाउने निर्णय पनि कार्यपालिका बैठकले गरेको छ ।

बैठकले गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक रहेको स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिसमेत गठन गरेको छ । अति गरीब तथा विपन्न परिवारको लागि नेपाल सरकारद्धारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वृहत्तर रुपमा वृद्धि गराउनुका साथै सो बीमाको लागि लाग्ने तोकिएको शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम अनुदान स्वरुप गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले जानकारी दिए । राक्सिराङ्ग गाउँपालिकामा बर्षेनी चट्याङ्जन्य घटनाबाट जनधनको क्षति हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चट्याङ्का घटनाबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि सम्पूर्ण राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाबासी नागरिकहरुलाई सचेत रहन अपील गर्ने, प्राविधिक अध्ययन समेत गराई प्रत्येक घरमा लाइटेनिङ एरेष्टर प्रविधि जडान गर्नको लागि अनुरोध गर्ने र सो जडान कार्यमा लाग्ने लागतमा प्रति परिवार पाँच हजारका दरले गाउँपालिकाबाट अनुदान उपलब्ध गराउने पनि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ ।

गाउँपालिकाले यसअघि जारी गरेको भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयनको लागि खेतीयोग्य बाँझो जग्गा जमीनहरुको लगत संकलन गर्ने, बाँझो राखिएका जमीनहरुको हकमा कानून बनाई जरिवानाको दायरामा ल्याउनेलगायतको निर्णय गरेको छ ।