सत्ता गठबन्धनले पुन:विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउने सहमति गरेको छ । संसद्ले साउन १५ मा पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ साउनमा १५ बुँदे सुझावसहित पुन: विचारका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
मंगलबार गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा नागरिकता विधेयक संसदमा जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने र पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने सहमति भएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुन: जस्ताको त्यस्तै संसदमा प्रस्तुत गर्ने र पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने सहमति भएको जानकारी दिए ।
'संसद्ले पहिल्यै पास गरेर पठाएको हो । तर राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको छ,' उनले भने, 'सरकारले त्यसलाई पुन: जस्ताको त्यस्तै संसदमा प्रस्तुत गर्छ । र संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने भन्ने सहमति भएको छ ।' बैठकपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभई फिर्ता आएको विधेयकलाई पुनः संसद्बाट प्रक्रियामा अघि बढाउने बताए ।
‘नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणकालागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । तर, राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद्ले पास गरेर प्रमाणीकरणकालागि पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा फिर्ता गरेको विधेयक मंगलबार नै संसद बैठकमा पेस भइसकेको छ।
