प्रधानन्यायधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई जनताको भरोसाको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार हेटौंडामा जिल्ला अदालत मकवानपुरको नवनिर्मित ७१ कोठे भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधिश श्रेष्ठले नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र विधिको शासनलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने दायित्व सुम्पेको बताउँदै उनले न्यायपालिकालाई जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
‘नेपालको संविधानले प्रदान गरेको भूमिका र न्यायलय प्रतिको जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्ने तर्फ सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ ।’, उनले सुशासन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वलगायत न्यायिक मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
सेवाग्राहीको अपेक्षा अनुरुपको काम कारवाहीबाट मात्रै अदालतप्रतिको विश्वासलाई बढाउन सकिने प्रधानन्यायधिश श्रेष्ठको भनाइ छ । प्रधानन्यायधिश श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाएको दावी गरिए ।
प्रधानन्यायधिश श्रेष्ठले योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियालाई न्यायपालिकाले आत्मसात गर्दै आएको दावी गरे । जिल्ला अदालतहरुमा पनि मुद्धाको पेशी तोक्ने सन्दर्भमा छिट्टै स्वचालित पद्धति लागू गरिने उनले बताए । ‘मुद्धाको अनलाइन रजिष्ट्रेशन कार्य प्रारम्भ अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’, उनले प्रविधिमैत्री अदालतको कामकारबाही बनाउन जरुरी रहेको औंल्याउँदै सवैले भिडियोबाटै बहसको प्रारम्भ गर्ने तयारी गर्न जरुरी रहेको औंल्याए ।
प्रधानन्यायधिश श्रेष्ठले आमनागरिकहरुको अपेक्षा प्रति न्यायपालिका संवेदनशील रहेको पनि उल्लेख गरे ।
