नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश मातहत समायोजन गर्ने विषयमा विवाद जारी रहेपनि वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा योगदान पुर्याइरहेको छ । प्रहरीले भौतिक संरचना र सुविधाका दृष्टिले कमजोर रहेका प्रहरी इकाईं भवनहरुलाई सुविधासम्पन्न पूर्वाधार धमाधम हस्तान्तरण गरिरहेको छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत् काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशका १० जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा ४४ वटा प्रहरी इकाईं भवन निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानदीप राईले हालसम्ममा ४४ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको र दुई भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ४६ वटा प्रहरी चौकी निर्माण गर्ने योजना बनाइएकोमा रसुवा जिल्लाको प्रहरी चौकी हाकु र प्रहरी चौकी पारच्याङ निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको हो । प्रदेश सरकारको लगानीमा हालसम्म सबैभन्दा बढी काभ्रेमा आठ र सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा कम तीनवटा प्रहरी चौकी निर्माण सम्पन्न भएको छ । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न भएको एउटा प्रहरी चौकी भवन भने गत वर्षको बाढीले बगाएको थियो ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत २१ वटा प्रहरी भवन निर्माणाधीन छन् । हेटौंडा–११, थानाभर्याङस्थित वाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको मुख्यालय, वाग्मती प्रदेश ब्याण्ड गुल्मसहित पाँचवटा, रामेछापमा तीनवटा, काभ्रे, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र चितवनमा दुई–दुईवटा तथा धादिङ जिल्लामा एउटा प्रहरी भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन २१ वटा प्रहरी भवन निर्माण लागत ८६ करोड ३९ लाख ४२ हजार ३११ रुपैयाँ रहेको छ ।
नागरिकको शान्ति सुरक्षा दिने, सरकारको काम र सम्पत्ति संरक्षण गर्ने प्रहरी टिनको पाताले बेरेको, खरले छाएको र सुकुम्बासीको जस्तै दुरावस्थामा बसेर प्रहरीले सेवा दिइरहेको पाइएपछि प्रदेश सरकारले प्रहरी भवन निर्माण सुरु गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए ।
‘भौतिक संरचना अभावमा प्रहरी संगठनलाई काम गर्न समस्या भएकाले प्रहरी इकाइ भवन निर्माण सहयोग गरिएको हो । प्रहरीलाई भौतिक संरचना एवम् साधन र स्रोत अभाव हुन नदिन अभियानका रूपमा भवन निर्माण र सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको हो ।’, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खनालले सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी इकाइका लागि सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधार बनाउने नीति अवलम्बन गरेर पहिलो वर्षबाटै बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
संघीय सरकारमातहत रहेका प्रहरी इकाईंहरुको भौतिक संरचना निर्माण र सवारीसाधन खरिदमा प्रदेश सरकारले खर्च गरेको भन्दै प्रश्न उठाइँदै आए पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी इकाईंहरुलाई सुविधासम्पन्न बनाउन कार्यक्रम र बजेटलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले भवन निर्माण, सवारी साधान खरिद, चेकिङ पोष्ट निर्माण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हालसम्म एकअर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।
प्रहरीले प्रदेश सरकारसँग चालु आव २०७९/०८९ मा गस्ती गर्न आवश्यक मोटरसाइकल र सवारी साधन उपलब्ध गराउन माग गरेको मन्त्री खनालले बताए । ‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नियमित अनुगमनमा प्रयोग हुने सवारी माग भएको छ । हामी समन्वय गर्दैछौं ।’, उलने भने ।
वाग्मती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाबाट माग भए अनुसार संघीय मातहतको अर्थ तथा गृह मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी प्रहरीका लागि बजेट खर्च गरिरहेको छ । प्रदेश मातहतमा समायोजन भएर आउने प्रहरीका लागि कुनै पनि किसिमको भौतिक पूर्वाधारको अभाव नहोस् भनेर आफूहरुले तयारीस्वरुप उक्त रकम खर्चेको मन्त्री खनालले बताए । ‘प्रदेश तहमा प्रहरी ऐन तयार भइसकेको छ । समायोजन प्रक्रिया केही कारणले रोकिएको छ । छिट्टै अगाडि बढन्छे ।’, खनालले प्रहरीको मनोबल उच्च पार्न सरकारले काम गरेको बताए ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी संयन्त्रलाई चुनाव सुरक्षामा केन्द्रित गरेपछि समायोजनको काम तत्काल अगाडि बढ्ने देखिँदैन । यसअघि प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जना प्रहरी समायोजन गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । वाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रहरी ऐन तत्कालिन प्रदेश प्रमुख रमेश प्रशाईंले २०७७ पुस १५ गते प्रमाणिकरण गरेका थिए ।
(फोटो छ ।)
