बागमती प्रदेशले प्रहरी र अनुसन्धान व्युरो स्थापना गर्ने

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम तथा बजेटले निर्धारण गरेका क्षेत्रहरुलाई विशेषरुपमा प्राथमिकतामा राखेका छन् । ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी ऐन, अनुसन्धान व्युरो स्थापना, निजामती कर्मचारी ऐन र भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

‘संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी तथा प्रदेश अनुसन्धान व्युरोको स्थापना गर्नेछौं,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने । उनले मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेशले खटाउने व्यवस्थासहित निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरिने बताए ।

उनले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिट्टो, छरितो, भरपर्दो तथा प्रविधिमैत्री बनाएर प्रभावकारी बनाइने बताए । ‘फजुल खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिनेछ,’ उनले भने । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगनाथ थपलियाले गठनले जनभावना अनुसार काम गर्नका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको बताए । उनले संविधान संशोधनको विषयमा दुवै दल एउटै कित्तामा रहेको समेत दाबी गरे ।

कार्यक्रममा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धब थापाको समेत उपस्थिति रहेको थियो । उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयको शुभकामना समेत दिएका थिए ।