रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिनेको संख्या बढिरहँदा हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा भने रोजगारीको लागि विनियोजित बजेट बर्सेनी फ्रिज हुने गरेको छ ।
स्वदेशमा नै रोजगारी दिन सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा बर्सेनी फ्रिज हुने गरेको हो । बेरोजगारीको मारमा परेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहँदा हेटौंडा उपमहानगरले उनीहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिन बजेट खर्च गर्न नसकेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ मा हेटौंडा उपमहानगरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुल रकममध्ये ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। संघीय सरकारबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड १८ लाख रुपैयाँ दिए पनि काम भने हुन सकेको छैन ।
उपमहानगरले कुल रकममध्ये ३७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ भने ८१ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक बिजेन श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटको ६३ प्रतिशत काम हुन नसकेको जानकारी दिए। उनको अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ मा पनि हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम लगभग २० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको थियो ।
रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि एक करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा सो रकममध्ये ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। बाँकी ९६ लाख रुपैयाँ खर्च नभएपछि संघीय सरकारको खातामा नै उक्त रकम फिर्ता गएको थियो ।
बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हालसम्म पूर्णरूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले बेरोजगारी न्यून गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेपछि गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिकाका लागि संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पठाएको ८१ लाख रुपैयाँ खर्च नभएपछि जनताले श्रम गरेर पाउने उक्त रकम फ्रिज भएको हो ।
२२९ जनालाई १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्नको लागि संघीय सरकारले हेटौँडा उपमहानगरपालिकालाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धेरैजनालाई सहभागी गराउन नसक्दा ८१ लख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो ।
उपमहानगरपालिकाको विकट वडाहरुमा यो योजनाका कामहरु व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्न नसक्दा र स्थानीय तहको निर्वाचनको कारणले समेत सोचेजती योजनाहरु पूरा हुन नपाएकोे प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक श्रेष्ठले बताए। वडाको समन्वयमा नागरिकसँग सम्झौता भएका काम पूरा गर्न नसकेकाका कारण यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन् ।
यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनको लागि उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडाबाहेकका १८ वटा वडाका ८८५ जनाले फर्म भरेका थिए। एकजना नागरिकले १०० दिन काम गर्न पाउनुपर्ने नियमावली रहेकोमा उपमहानगरको ११ नम्बर र १३ नम्बर वडाका नागरिकले १० दिन देखि ४० दिनसम्म काम गर्दा १२ लाख रुपैयाँको काम भएको हो।
११ नम्बर वडामा ५ लाख रुपैयाँ र १३ नम्बर वडामा यो योजनामार्फत ७ लाख रुपैयाँ बराबरको काम भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठले लक्ष्यअनुरुप काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। सम्झौता भएका काम पनि पूरा नगरेको तथा सुरु नै नगरेको वडा पनि छन् । त्यसकारणले पनि ठूलो प्रतिशतको रकम जनताले प्राप्त गर्न नसकेको र अन्त्यमा बजेट फ्रिज भएको श्रेष्ठले बताए।
सरकारले देशमा आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ। यो कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र नै उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्ने सरकारले जनाएको छ।
रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई बेरोजगारी भत्तासमेत दिने सरकारको तयारी छ। बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयअनुसार उक्त व्यक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था छ।
सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षको अवधिमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सूनिश्चित गर्ने जनाइएको छ ।
