२०८१ बैशाख १०, सोमबार    

नियमविपरीत धमाधम खर्च गर्दै प्रदेश सरकार

२०८० बैशाख ४, सोमबार १६:२२ बजे

वाग्मती प्रदेश सरकारमातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयमा बेथिति बढ्दो छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, अनुदान वितरण, सवारीसाधन र विभिन्न सामग्री खरिदमा प्रदेशले नियमविपरीत खर्च गरेको पाइएको छ । 

पशुपक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालयले १० जिल्लाका २६० सहकारी संस्थामार्फत् १५ करोड ९९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ दुग्ध उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराएकामा चितवनका चारवटा स्थानीय तहबाट ५ करोड ८ लाख ४३ हजार दोहोरो वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंले ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत जनाएको छ । प्रदेशको एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०६७ अनुसार दोहोरो अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन । निर्देशनालयले कार्यविधि मिचेको हो ।

प्रदेशले दोहोरोपना नियन्त्रण गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनुदानलाई प्राविधिक सेवा र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्न ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेशले उक्त आवमा १ अर्ब ६९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । विपद् उद्धार तथा राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आम्दानी र खर्चसहितको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३० दिनभित्र मन्त्रालय पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपद्, खोज र राहत वितरणका लागि विनियोजित रकमबाट १३ जिल्लालाई १ करोड ३० लाख निकासा दिएको भए पनि तोकिएअनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत नगरेको हो । ‘मन्त्रालयले राहत सहायताबापत निकासा दिएको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च गरेको यकिन गर्न सकिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार आफैंले बनाएको सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै ३० करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशका २५ निकायले ५० लाख रुपैयाँ विभिन्न भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टा नगरेकाले असुल गर्नसमेत भनिएको छ । प्रदेश सरकारले २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चारवटा गौरवका आयोजना घोषणा गरेकामा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढेको जनाइएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश चक्रपथ र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गलाई सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । ‘विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नीति तथा कानुन व्यवस्था गर्ने भनिए पनि काम भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले हेटौंडा अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामकरण गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धिको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।

संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश चक्रपथको गुरुयोजना तयार गरी चक्रपथ खण्डको पहिचान भए पनि त्यसपछिको दुई वर्षमा कुनै पनि काम अगाडि नबढाएको महालेखाले जनाएको छ । चक्रपथले रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रे जोड्नेछ । ३.४२ किलोमिटर सडक खण्डमा चार वर्षभित्र सुरुङ निर्माण गर्न २०७७/०७८ मा २ करोड र ०७८/०७९ मा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा कुनै पनि काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुरुङमार्गको परामर्श सेवा शीर्षकमा भने २ करोड ७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषमा गतवर्षको मौज्दात १७ करोड ९८ लाख ६६ हजार रुपैयाँमा यस वर्ष ५ करोड रुपैयाँ थप भएकामा हालसम्म कुनै पनि उपलब्धि हासिल नभएको देखिएको छ । कोषमा रहेको २२ करोड ९८ लाख ६६ हजार रुपैयाँमध्ये १७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनमा खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘कोषले उद्देश्यअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नगरी बैठक भत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गरिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले ७० र साझेदार सहकारीले ३० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको दस स्थानमा शीत भण्डार निर्माण गर्न १ अर्ब १७ करोड ३ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये साझेदार संस्थाले सम्झौता रकमको ३० प्रतिशत (३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ) पाउनुपर्नेमा २१ करोड २६ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साझेदार संस्थाले आफूले व्यहोर्नुपर्ने ३० प्रतिशत स्थानीय तहबाट १३ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल गरेकाले उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहबाट रकम असुल गरी कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

शीत भण्डारको स्वामित्व, सञ्चालन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, प्राप्त प्रतिफलसम्बन्धी स्थानीय निकाय हुनुपर्ने जनाएको छ । सम्झौताअनुसार साझेदारबापत उठ्न बाँकी रकमसम्बन्धी सहकारी संस्थाबाट असुल गर्नुपर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताललाई पुँजीगत सुधार विस्तार अनुदानका लागि एक चिकित्सालयसँग सम्झौता गरी फुल्ली बायोकेमेस्ट्रिक एनालाइजर १ सेट र हेमाटोलोजी एनालाइजर १ सेट ८० प्रतिशत अनुदानमा ७१ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएकामा पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘आपूर्तिकर्ताबाट सामान प्राप्त गर्दा तोकिएको स्पेसिफिकेसनको सामान हो वा होइन भनेर सम्बन्धित प्राविधिकबाट निरीक्षण तथा परीक्षण गराएको छैन, गुणस्तर परीक्षणबेगर मालसामानको भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।