वाग्मती प्रदेश सरकार पुन : अध्यादेशमार्फत् शासन गर्ने चक्करमा लागेको छ । वर्षे अधिवेशन स्थगित गरेको दुई हप्ता नपुग्दै प्रदेशले फेरि : दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको हो ।
फागुन महिनामा जारी गरेको पाँचवटामध्ये चारवटा अध्यादेश नवौं अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् पास गर्न असफल भएको राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा फेरि उही अध्यादेश जारी गरेको हो । यसअघि जारी गरिएको पनि सदनबाट पास हुन नसकेको चारवटा अध्यादेश फिर्ता लिँदै पुन: दुईवटा पुरानै अध्यादेश जारी गरेको हो ।
यसअघि पनि प्रदेश सरकारले सदन स्थगित भएको अवस्थामै संघीयता कार्यान्वनयमा महत्वपूर्ण मानिएको विधेयकहरु अध्यादेशमार्फत् जारी गर्दै आएको थियो । कानुनत: अध्यादेश सदन सञ्चालन भएको मितिले ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक जारी गरेर सदनबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सदनमा स्पष्ट बहुमत रहेपनि सरकारले संविधानसँग बाँझिने गरी अध्यादेश ल्याएका कारणले गर्दा अघिल्लो पटक चारवटा अध्यादेश फेल हुन पुगेको थियो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार मंगलबारको मन्त्रिपररिषद् वैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खनालले यी दुईवटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिने निर्णयसँगै छिट्टै दुईवटा अध्यादेश जारी गरिएको हो । गत चैतमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेकोमा चारवटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका थिए ।
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मात्र प्रदेश सभाको दसौं अधिवेशनबाट पारित भएको थियो । यस अध्यादेश जारी गरेसँगै सरकारले विभूषण र पदक समेत वितरण गरिसकेको छ । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै प्रदेश सरकारले सरकारलाई काम गर्न ऐनको अभाव भयो । जसको कारणले गर्दा हामीले अध्यादेश जारी गरेका हौं ।’, प्रवक्ता खनालले भने,‘अघिल्लो पटक अध्यादेश जारी गर्दा धेरै कामहरु भएका छन् । उक्त कामलाई निरन्तरता दिनपनि अध्यादेश जारी गर्न जरुरी थियो ।’
सरकारले जारी गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक सदनमा ल्याइए पनि उक्त अध्यादेशका बारेमा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय भन्दै छलफल अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक थप छलफलका लागि समितिमा पठाइएकोमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावउपर समितिमा छलफलका क्रममा मन्त्री र समिति सदस्यबीच विवाद भएपछि छलफल नै रोकिएको थियो । स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक पनि समितिमा पुगेको थियो ।
‘धेरै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो । उक्त विषयलाई समेत समेटिएर अध्यादेश जारी गरेका छौं ।’, स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले भने । प्रदेश युवा परिषद् ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइए पनि समय पर्याप्त नभएका कारण प्रदेश सभामा समितिमा थन्किएको थियो ।
