राष्ट्रिय अपांग महासंघले वाग्मती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा अपांगता भएकाहरूको समस्या सम्बोधन नगरिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
‘हाम्रो क्षेत्रका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट अधिकांश कार्यक्रम झारा टार्ने खालको मात्र छ,’ उनले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटले अपांगताको क्षेत्रलाई अर्थपूर्ण रुपमा समेट्न नसकेको बताए ।
उनले बजेटको संशोधनको मागसमेत गरेका छन् । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष बजेटको आकार बढे पनि हाम्रो मागहरु सम्बोधन भएका छैनन् । हाम्रो माग भन्दै असाध्यै न्यून बजेट मात्र विनियोजन गरिएको छ । जसका कारण यस क्षेत्रको सम्बोधन हुनै सक्दैन,’ लम्सालले भने ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ वाग्मती प्रदेशका व्यवस्थापक सीता मल्लले पहुँचयुक्त संरचना नहुँदा अपांगता भएकाहरुले समस्या झेल्दै आएको बताइन् । प्रदेश सरकारले निजामति सेवा प्रवेशमा समेत अपांगको कोटा कटाउन खोजेको उनको आरोप छ । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । अपांगमैत्री संरचना, कानुन र व्यवहार आवश्यक रहेको प्रदेश व्यवस्थापक मल्लको भनाइ छ ।
वाग्मती प्रदेशसभामा एक जना अपांग भएका प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा उनले अपांगमैत्री संरचना नहुँदा अनेक समस्या झेल्नुपरेको जानकारी दिइएको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा २ दशमलव २५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
