वाग्मती प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाएको छैन । चार वर्ष पार गरिसकेको बागमती सरकारले सुरुवाती दुई वर्षमा कानुन निर्माणलाई तीब्रता दिएपनि पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि कानुन निर्माण प्राय: ठप्प पारेको छ ।
दुई वर्षभित्र ९९ वटा पहिचान गरिएका कानुन निर्माण गरिसक्ने दाबी गर्दै आएको बागमतीमा हालसम्म ६१ वटा मात्र कानुन बनाइएका छन् । विधेयक तयार पारेर सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गर्न नसक्दा पछिल्ला र संसदले विजनेश नपाउादा दुई महिनादेखि संसद बैठक बस्न सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार चार वर्ष अवधिमा ६१ वटा मात्रै कानुन निर्माण भएका छन् । तीन वर्षमा ५९ कानुन निर्माण भइसकेका थिए भने, पछिल्लो एक वर्षमा २ वटा कानुन निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाले विजनेश नै नपाएका कारण पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाले तिब्रता पाएको छैन । सरकार परिवर्तन भइरहादा पनि कानुन निर्माणमा प्रभाव परेको देखिन्छ । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले आवश्यकीय कानुन निर्माणमा जोड दिएको थियो । तर, राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारको एक सय दिन पूरा गरिसक्दा पनि हालसम्म प्रदेश सभामा दुई वटा विधेयक मात्र दर्ता गरिएको छ । दर्ता गरिएको विधेयक प्रदेशसभामा पेश हुन सकेको छैन ।
