बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको करिब तीन महिना पुग्न लागेको छ । केन्द्रीय राजनीतिमा आएको फेरबदलको असर प्रदेशमा पनि परेको छ। नेकपा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। सरकार विस्तारको विषय अझै अन्यौलमा रहको छ ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले अन्य ७ वटा मन्त्रालय समेत आफैंले सम्हाल्दै आइरहेका छन् । सत्तारुढ दलको बीचमा भागबण्डा नमिल्नुका साथै मन्त्री बन्नेहरुको नाम टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रदेश सरकार विस्तार हुन नसकेको हो। प्रदेश सरकार गठन तथा विस्तारका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन कुरेर बसिररहेका छन्। यो अवधिमा प्रदेश सरकारमा २ वटा समिकरण बनिसकेको छ ।
पुस २५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थनमा शालिकराम जम्कट्टेलले सरकार निर्माण गरेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचन सन्दर्भमा केन्द्रमा समिकरण बदलिएसँगै राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएका थिए। अहिले बागमती प्रदेशको ७ वटा मन्त्रालय मन्त्री विहीन रहेको छ। प्रदेशमा रहेका ११ मन्त्रालयमध्ये ४ वटामा मात्रै मन्त्री रहेका छन् ।
बदलिएको समिकरणसँगै प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई समेट्न मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई हम्मेहम्मे परेको छ। फागुन १३ मा राप्रपाका मन्त्रीहरु र चैत १० मा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ४ सदस्यमै रहेको छ। प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित माओवादी केन्द्रका मन्त्री मात्र रहेका छन्। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा गंगानारायण श्रेष्ठ, सामाजिक विकास मन्त्रीमा कुमारी मोक्तान र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा युवराज दुलाल रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले एक÷दुईदिन भित्रमै मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउने बताउँदै आएको पनि धेरै दिन भैसकेको छ। सत्तारुढ दलका सांसद्ले केन्द्रले भागबण्डाको बिषय टुङ्गो नलगाएकोले ढिलो हुँदै आएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन खुट्टा उचालेर बसेको नेपाली कांग्रेसले ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक मन्त्रालयमा दावी गर्दै आएको छ। मन्त्रालयको भागबण्डाको बिषयमा कुरा मिल्न नसकेको बताइएको छ। मन्त्रालयको बिषय टुङ्ग्याउन कार्यदल नै गठन गरिएको छ ।
