वाग्मती प्रदेशका प्रतिपक्षी दलले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा आफ्ना योजना समेट्नुपर्ने माग राख्दै सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
५९ दिनपछि सोमबार बस्न लागेको प्रदेशसभाको बैठक अगाडि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलले बजेट पास गर्दा भएको सहमति पालना गर्नुपर्ने, अन्यथा सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । प्रतिपक्षीको चेतावनीसँगै प्रदेशसभाको सोमबारको बैठक बस्न सकेन ।
विपक्षीले अवरोध गर्ने भएसँगै सदनको आगमी बैठक भदौ २० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले बजेट पास गर्दा सरकारले विपक्षीलाई दिएको वचना पूरा गर्नुपर्नेभन्दै सदन सञ्चानमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि संसद् बैठक स्थगित गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर सोमबारको बैठक २० गते बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।
प्रदेशसभा बैठक सोमबार एकै दिन २ पटकसम्म सारिएको थियो । दिउँसो १:३० बजेसम्मका लागि बोलाइएको बैठक निर्धारित समयमा बस्न नसकेपछि स्थगित गरी पुनः ४ बजेका लागि आह्वान गरिएको थियो । ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठकसमेत निर्धारित समयभन्दा २ घण्टा पछिसम्म बस्न नसकेपछि बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको हो ।
विपक्षी दलले विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्र अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई समेत बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग बजेट पास गर्दा राखेका थिए । उक्त समयमा सरकराले बजेट पारित गर्न एमाले र राप्रपासँग क्रमशः ४५ र २५ करोड रुपैयाँसम्मको योजना समावेश गर्ने सहमति गरेको प्रतिपक्षीको दाबी छ । बजेट पास भएको दुई महिना बित्दासमेत विपक्षीको योजना समेट्ने कार्यक्रम सरकारले घोषणा नगरेका कारण हालको अवस्था सिर्जना भएको प्रतिपक्षी दलको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका मुख्यसचेतक मधुसूदन पौडेलले सरकारले सदन सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘प्रतिपक्षी दलसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ । उक्त सहमति पालना नगरेको कारण हामीले आफ्नो असहमति राखेका हौं,’ पौडेलले दुई महिनासम्म पनि प्रतिपक्षीको मागको विषयमा सरकार मौन हुनु रहस्यमयी भएको बताए ।
नेमकिपा वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले सरकारले राजनीतिक चरित्र देखाउन नसक्दा सदन बन्धक भएको बताए । उनले सरकारले राजनीतिक चरित्र सिक्न जरुरी रहेको औंल्याए । ‘प्रतिपक्षले दिएका सुझावसमेत सुन्न सक्ने अवस्था नहुनु सरकारको कमजोरी भएको छ,’ उनले सदन सञ्चालन हुन नसक्नुमा सरकार नै गैरजिम्मेवार रहेको औंल्याए ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले एमालेले सरकारसँग बजेट पारित गर्दा आफ्ना योजनाहरु समावेश गर्ने सहमति गरेको र उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान राख्दा संसद् बैठक स्थगित भएको बताए । उनले सरकारले सदन सञ्चालन गर्न संवाद गरिरहेको बताए ।
प्रदेशको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुन्दनराज काफ्लेले प्रतिपक्षीका कारण सदन अवरुद्ध हुनु दुःखद् भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकार सत्तापक्षको हो । सदन प्रतिपक्षको । आफ्ना मागका विषय सदनमा राख्न छाडेर प्रतिपक्षी दल सदन अवरुद्ध गर्न तम्सिरहेको छ, ’ उनले एमालेले बजेट माग्दा हालको अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘प्रतिपक्ष दल सरकारलाई खबरदार गर्न छाडेर बजेटमा भाग खोजिरहेको छ, ’ उनले भने ।
