संघीय सरकारलाई चुनौती दिँदै बागमती प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेशमा नै कार्यरत २ कर्मचारीलाई एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सो निर्णय गरेको हो । सरकारको बुधबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा नै दरवन्दी कायम रहि शिक्षा तथा प्रशासन सेवामा कार्यरत २ कर्मचारीलाई प्रदेश सचिव सरह रहने गरि एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐनले एघारौं तहका कर्मचारी सचिव हुने व्यवस्था गरेको र उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्दै डा. चन्द्रप्रसाद लुइँटेल र पूर्णबहादुर दर्जीलाई शिक्षा एवम् प्रशासन सेवा तर्फ एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम उनीहरुको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतसँग सहमति भएअनुसार छुट्न गएका योजनाहरू समावेश गर्ने निर्णय गरेको समेत उनले बताए । त्यस्तै बैठकले पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना, हेटौंडा र पर्यटन विकास आयोजना, इकाई कार्यालय, काठमाडौँको २०८० श्रावणदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म २ वर्षको लागि म्याद थप्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
