२०८० चैत्र १६, शुक्रबार    

जग्गा खोज्दैमा वित्यो प्रदेशको साढे चारवर्ष

२०७९ श्रावण २९, आईतबार ११:०० बजे

आफ्नो कार्यकाल सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा वाग्मती प्रदेश सरकारले अझैसम्म प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

स्थापनादेखि हालसम्म आफ्नो संरचना निर्माण गर्न विभिन्न स्थानको जग्गा पहिचान गरेपनि संघीय सरकारले पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दा प्रदेशले आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकेको हो । वाग्मतीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयदेखि मातहतका सम्पूर्ण कार्यालय तत्कालीन संघीय सरकारका भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् ।

संघीय सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना करिब असम्भव भइसकेको छ । मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपश्चात् बन्ने वाग्मती प्रदेशको नयाँ सरकार समेत हालकै काम चलाउ अवस्थाका भवनबाट सञ्चालन हुने निश्चित देखिन्छ ।

वाग्मतीमा हालसम्म तीन वटा मुख्यमन्त्री र ३४ जनाको हाराहारीमा मन्त्री पायो । तर, आफ्नै संरचना भने निर्माण गर्न सकेन । हाल सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पाण्डेले प्रादेशिक संरचना बनाउन समिति नै बनाएर जग्गा छनौट गरेपनि त्यसले मूर्तरुपमा अझै पाउन सकेको छैन । प्रदेशले जग्गा छनौट गरी भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेपनि हालसम्म त्यसविषयमा स्वीकृति प्राप्त भएको छैन । जसको कारणले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको १ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँबजेट कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित जस्तै देखिन्छ । पाँच महिना अगाडि प्रदेश सरकारले हेटौंडाको विभिन्न स्थानमा गरी ७ ठाउँमा जग्गा छनौट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेपनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए ।

प्रदेशको पुरानै सिफारिसलाई संघीय सरकारले स्वीकृती नदिएको अवस्थामा केहीदिन अघिमात्रै बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को एउटा जग्गाको भोगाधिकारका लागि पुन: सिफारिस गरेको छ । हेटौंडा–१७ हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा संरचना बनाउने गरी अनुमतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । यसअघि ८ कठ्ठा जग्गाको सिफारिस भएपछि १८३ नम्बर कित्ताको जग्गा छुटेको उनले बताए ।

प्रदेशको आफ्नो भौतिक संरचना नहुँदा घर भाडामा बर्सेनि करोडौं रकम खर्चिनु परिरहेको छ । प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर १४ वटा पुर्‍याएसँगै २ वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा र एउटा मन्त्रालय जीर्ण भवनमा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा छ । भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालयले निर्माण गरेको भवनमा छ । हाल उक्त भवनमा पाँचवटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् ।