बाग्मती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित ११ वटै मन्त्रालयमा योजना माग्नेको लर्को लाग्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते ल्याउने बजेटका लागि तयारी गरिरहेका बेलामा बजेट माग्न आउनेहरुको लर्को लागेको हो । यसरी मन्त्रालयमा पुग्नेमा नागरिकदेखि सांसद र स्थानीय जनप्रतिधिहरु रहेका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै भिड छ । अहिलेको मागलाई हेर्ने हो भने टुक्रे योजनाका कारण चुनौती बढेको र यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि समस्या परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
टुक्रे योजनालाई भन्दा ठूला र बहुवर्षीय योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएको भौतिक पूर्वाधारविकासमन्त्री युवराज दुलालले बताउनुभयो ।
यस मन्त्रालयमा अहिले तत्कालका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट साढे ११ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेको र त्यही अनुसार प्रादेशिक सडकलाई प्राथमिकता दिनेगरी काम गर्ने र टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता नदिने मन्त्री दुलालले बताउनुभयो ।
पूर्वाधार विकासका धेरै काम यस मन्त्रालयबाट हुने भएकाले पछि बजेट थपिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका बहुवर्षीय योजनाहरु चलिरहेकाले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याइएको र नयाँ योजनाहरु थोरै मात्र बजेट छुट्याइने उहाँले बताउनुभयो ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको छ । बाग्मती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ मन्त्रालयहरुमा पठाएपछि बजेट पनि तयार गर्न थालिएको हो ।
मन्त्रालयहरुले बितेको आर्थिक वर्षमा पाप्त गरेको बजेटको सिलिङ भन्दा १० प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ प्राप्त गरेका छन् ।
प्रदेशको ११ वटा मन्त्रालयहरुले पनि आफ्ना मातहतका कार्यालयहरु मार्फत बजेट बनाउने काम सुरु गरेका छन् । प्रदेशका ५ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नभए पनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरु भने तयार गर्न थालिएको छ ।
प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुमा बजेटको सिलिङ पठाइ सकिएको र बजेट बनाउने काम सुरु गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बताउनुभयो । ११ वटा मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ बजेट तोकेर योजना माग गरिसकेको मन्त्री लामाले बताउनुभयो ।
प्रदेशका ६ वटा मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री छन् । बाँकी ५ वटा मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । मन्त्री नभएका मन्त्रालयमा पनि बजेटको तयारी भइरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच भागवण्डा नमिल्दा र कांग्रेसले मन्त्रीहरूको नाम नदिँदा मन्त्रिपरिषद् साढे एक महिनादेखि अपूर्ण छ ।
तर पनि बजेट निर्माणमा मन्त्रालयहरू रोकिएका भने छैनन् ।
