वाग्मती प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेको र संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू पछिल्लो समय निरन्तररुपमा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका हुन् ।
राप्रपाले प्रदेशसभाको सुरुवातबाटै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र केन्द्रमा बलियो सरकार निर्माण गरेर प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । प्रदेशमा सुरुवातबाटै हालसम्म प्रतिपक्षीमा रहेको विवकेशील साझा पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि प्रादेशिक संरचनाको विपक्षमा लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेका थिए ।
पछिल्लो समय वाग्मतीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत प्रादेशिक संरचनाको विषयमा ‘आवश्यक हो वा होइन’ भन्ने निचोडमा पुग्न जरुरी रहेको औंल्याएको छ । राजनीतिक वृत्तमा सत्तारुढ दलले एमालेको यस भनाइलाई नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघीय निर्वाचनसँग तुलना समेत गरिरहेका छन् । ४२ महिना प्रदेश सरकार सञ्चालन गरेका एमाले नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेशलाई ‘एउटा युनिट’ को रूपमा राख्न खाजेको, अधिकार प्रदान नगरेका र आवश्यक कानुन समयमै नबनाइदिँदा प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताए । ‘प्रदेशलाई खुम्च्याउने र कमजोर बनाउने नीति संघीय सरकारको छ । मैले पहिला पनि भनेको हुँ । यसैगरी प्रदेशलाई काम गर्न नदिने हो भने यसको औचित्य छ वा छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,’ पौडेलले भने,‘अब यस विषयलाई क्लियर गर्नुपर्छ । चाहिने भए संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्णरुपमा प्रदेशलाई दिनुपर्यो । होइन भने विकल्प सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले संघीयताको मर्म अनुसार काम भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने औंल्याए । उनले केन्द्रीय सरकारले आवश्यक कानुन र कर्मचारी प्रदेशलाई नदिएर समस्यामा पार्ने गरेको समेत दोहोर्याए । निजामती सेवा र प्रहरी ऐन संघीय सरकारका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र जसले गर्दा प्रदेश समस्या परेको उनले बताए । ‘निजामती ऐन नहुँदा ४५ प्रतिशत कर्मचारीबाट काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रहरीको अधिकार पनि केन्द्रले प्रदेशबाट खोसेको छ,’ पौडेलले भने । गठबन्धन सरकारले प्रदेशमा मन्त्रालय थपेर सेवासुविधा र खर्चको दर बढाएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आरोपसमेत उनले लगाए । उनले गठबन्धनले सातवटा मन्त्रालयलाई टुक्य्राएर १४ वटा बनाएको र १८ जना मन्त्री बनाउँदा जनतामा समेत निराशा छाएको दाबी गरे ।
एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत प्रदेशको विषयमा प्रश्न उठाएकी छन् । वर्तमान सरकार अन्तरप्रदेश सम्बन्ध सुधार र समस्या समाधानमा अनुदार देखिएको उनले बताइन् । ‘प्रदेश भनेको संघ र स्थानीय तहबीच पुलको भूमिकामा रहने गरी संविधानमै अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तर, सरकारले प्रभावकारी रूपमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छैन । जसको कारणले गर्दा जनताले संघीयताको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।
राप्रपाकी सांसद रीता माझीले प्रदेश संरचना खारेज गर्न जरुरी रहेको औंल्याइन् । ‘देश आर्थिक रूपमा सबल छैन । प्रदेशले आफ्नो औचित्य पनि पुष्टि गर्न सकेको छैन । जसको कारणले गर्दा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने र आवश्यक अधिकार प्रदान गरेर प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । राप्रपा सांसद रीना गुरुङले संघीयताका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढेकोभन्दै प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकता नै नरहेको बताइन् । सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रदेशसभाको बैठकमा धेरैपटक प्रदेशलाई ‘जिल्ला विकास समितिको दाइ’ को रूपमा चित्रण समेत गर्दै आएका छन् ।
1671442908.jpg)