प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बस्ने बैठकमा एमसीसी सम्झौता हुने सम्भावना न्यून छ । संसद् सचिवालयले बिहीबार निकालेको सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा एमसीसीसम्बन्धी एजेन्डा उल्लेख छैन ।
संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमद्वारा जारी दैनिक कार्यसूचीको सम्भावित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसम्पादन परामर्श समितिको बैठक शुक्रबार ११ बजे बोलाएका छन् । गठबन्धनमा सहमति नहुँदासम्म एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन सभामुख सापकोटा तयार देखिएका छैनन् ।
कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने एमसीसी सम्झौता शुक्रबार संसद्मा टेबल गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन् । ‘दलहरूबीच सहमतिका लागि दुई दिनको समय लिइएको हो, त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यू आफैं सक्रिय भएर सहमतिको प्रयास निरन्तर गरिरहनुभएको छ, उहाँले सबैलाई सहयोगको आह्वान गर्नुभएकै छ,’ उनले भने, ‘जे भए पनि सम्झौतालाई संसद्मा पेस नगरी हुँदैन ।’ उनले एमसीसी सम्झौताका विषयमा शुक्रबारसम्म राष्ट्रिय सहमति वा अन्य दलबीच सहमति हुन सक्ने बताए । ‘भोलि (शुक्रबार) सम्म केही हुन्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री बडूले दलहरू विभाजित हुँदा जनता पनि विभाजित भएर सडक प्रदर्शनमा उत्रिएकाले संसद्मा पेस भएपछि त्यसका राम्रा, नराम्रा पक्षमाथि बहस गरेर सडक शान्त पार्न सकिने बताए । ‘यो संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय हो, केपी ओलीकै सरकारले यसलाई संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ, अहिले हामीले त्यसैलाई अघि बढाउन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘हिजो उहाँहरूले नै अघि बढाएको कुरामा अहिले असहयोग गर्नुपर्ने कारण के छ र ?’ मन्त्री बडूले यसमाथि लामो अलमल हुँदा जनतामा थप आशंका फैलिएको बताए । ‘गठबन्धन सरकार भनेकै विभिन्न विचारको मेल हो । छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो, तर उहाँ (माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी) हरूले निर्णय दिन सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘सहयोग गर्छौं पनि भन्ने तर टेबल गर्नै नदिने गर्नुभयो । अब ढिलो नगरी निकासतर्फ लैजानुपर्छ ।’ मन्त्री बडूले आफ्नै सरकारले अघि बढाएको विषयमा एमाले चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए ।
