२०८१ बैशाख १६, आईतबार    

वाग्मतीमा हिउँदे अधिवेशन सुरू, सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षको मोर्चाबन्दी

२०८० फाल्गुन १५, मंगलबार १९:१५ बजे

वाग्मती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन मंगलबारबाट सुरु भएको छ । गत २२ असोजमा दुईवटा विधेयक पास गरेर स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक १ सय ४१ दिनपश्चात् प्रदेशसभाको वैठक सुरु भएको हो । अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिने क्रममा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै गरी प्रस्तुत भएका छन् ।

प्रतिपक्षीको मोर्चाबन्दीका कारण प्रदेशसभाको अधिवेशन ढिलो गरी आह्वान गरेको सरकारले लगातार तीन पटक सर्वदलीय वैठक राख्दा समेत सहमति नभएपनि सदन सञ्चालनमा भने सबै दल सहमत भएका थिए ।

प्रतिपक्षी दल र सरकारवीच मंगलबार मात्र तीन चरणमा छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको आग्रहमा सभामुख भुवन पाठकको अगुवाइमा सर्वदलीय बैठक बसेर सदनको कार्यसूची तय गरिएको थियो ।

प्रदेशसभामा शुभकामना व्यक्त गर्ने अधिकांश नेताहरुले बढ्दो भ्रष्टाचार, दुग्ध किसानको आन्दोलन, विगतमा सरकार र प्रतिपक्षीबीचको सम्झौता, पूरक बजेट, मिटरब्याजपीडितको विषय, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या, सदन सञ्चालनमा भएको ढिलाइ तथा सरकारको काम गर्ने शैलीको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा एस, हाम्रो नेपाली पार्टी तथा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले सदन सञ्चालनमा भएको ढिलाई र बजेटको विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको विषयमा सरकारको विरोध गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दलले पूरक बजेट ल्याएर भएपनि विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सदनमा बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता जग्गनाथ थपलियाले पूरक बजेट ल्याएर सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच विभिन्न समयमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि पूरक बजेट तत्काल ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘पूरक बजेट ल्याएर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको कमिकमजोरी सच्याउन जरुरी रहेको छ । पूरक बजेटले सत्ता–प्रतिपक्षी दुवैलाई फाइदा रहेको छ ।’, उनले चालु आब २०८०/०८१ को बजेट सन्तुलित नभएको र मन्त्रीमुखी भएको आरोप लगाएका थिए ।

‘गतवर्षको बजेटमा असमानता भएपश्चात् सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको छ । बजेटको सन्दर्भमा सांसदलाई दुर्व्यवहार भएको छ । सत्तापक्षले राजनीतिक बेइमानी गरेको छ’, उनले प्रतपिक्षीलाई कमजोर नठान्न समेत आग्रह गरे ।

‘सदनलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न हाम्रो अरु कुनै माग छैन । राजनीतिक बेमाइन सच्याइयोस् भन्ने मात्र हो’, उनले भने । उनले सात महिना अगाडि सरकारले आफूहरुसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पटक/पटक दोहोर्‍याए । सरकारले विविध शीर्षकमा रहेको बजेटमा विपक्षीको योजना समेट्ने प्रतिबद्धता यसअघि गरेको थियो ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले देश आर्थिकरुपमा समस्याग्रस्त अवस्था पुगिसकेको बताए । ‘सरकारले प्रतिपक्षी दललाई फनफनी घुमाइरहेको छ ।’, उनले प्रदेश सरकारले दूधमा दिएको अनुदान कटौती गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे ।

नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईं, हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रराज बज्राचार्य तथा नेकपा एसका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सदनमा सम्बोधन गर्दै सरकारको विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।