वाग्मती प्रदेश सरकारले हतारोमा कानुन निर्माण गर्न सदनमा पेस गरेका विधेयकमा अत्याधिक संशोधनसमेत पर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले दसौं अधिवेशनमा प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सदनमा पेस गर्दा करिब ७० वटाभन्दा बढी संशोधनको प्रस्ताव आएपछि प्रतिस्थापन विधेयक सदनमै रोक्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
महत्त्वपूर्ण मानिएका धेरै कानुन संविधानसँग बाझिएपछि सदनमा दफाबार छलफल पनि अगाडि बढ्न गाह्रो हुने गरेको छ । पर्याप्त अध्ययन र अनुभवी कर्मचारीका अभावका कारण ऐन ड्राफ्टबाटै समस्या सिर्जना हुँदा कतिपय बनेका ऐन तथा कार्यविधि कार्यान्वयनमा नगएर संशोधनका लागि पठाउनुपर्ने अवस्था प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले चैत महिनामा जारी गरेको पाँचवटा अध्यादेशमध्ये चारवटा अध्यादेश संविधानसँग बाझिएका कारण प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सदनबाट पास गर्न असफल भएको थियो ।
हालसम्म प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५७ वटा ऐन निर्माण गरेर प्रदेशसभा पेस गरेको जसमध्ये १४ वटा संशोधन भइसकेका छन् । जसमध्ये ५५ वटा सदनबाट पास भएर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरणसमेत गरिसकेका छन् । प्रदेशले जारी गरेको दसवटा अध्यादेशमध्ये ४ वटा मात्र प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भए बाँकी संविधानसँग बाझिन पुग्यो । प्रतिस्थापन भएका चार वटामध्ये दुईवटा संशोधन भएका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका २१ वटा नियमावलीमध्ये ७ वटा संशोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म दुईवटा विनियमावलीमध्ये एउटा संधोशन भइसकेको र ३५ वटा कार्यविधिमध्ये ६ संशोधन भएको र चारवटा खारेज भएका छन् ।
प्रदेशमा ऐन जारी भएपश्चात् प्रदेशलाई पर्ने व्ययभार, प्रादेशिक संरचना र भौतिक पूर्वाधारलगायत विषयमा अध्ययन नै नगरी हतारमा कानुन बनाउँदा लागू गर्न समस्या भएको मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताइरहेका छन् । ‘आवश्यक जनशक्तिको अभाव, समयमा संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले झेल्नुपरेको समस्या हामीले पनि भोगिरहेका छौं । जिल्लामा प्रदेशको निकाय र प्रहरी नहुँदा कानुनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने । उनले सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालयहरूलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको र धेरै कानुन निर्माणको क्रममा रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकार बाँकी समयमा पनि सरकार कानुन निर्माणमै केन्द्रीत हुने दाबी गरे ।
सरकारले हतारोमा कानुन निर्माण गरेर फुर्सदमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिपक्षी सांसदहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । वाग्मतीका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले सरकारले प्रतिपक्षीलाई वेवास्ता गरेर कानुन निर्माण गरिरहेको बताए । ‘कानुन निर्माण गर्दा व्यापक छलफल र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । सहभागितामा कानुन निर्माण गर्न सरकार चुकिरहेको छ । जसको कारणले गर्दा संशोधन धेरै हुने गरेको हो,’ उनले भने । उनले सरकार अध्यादेशबाटै सरकार चलाउने ध्याउनमा पुगेको समेत आरोप लगाए ।
प्रतिपक्षी दल विवेकशील साझाका सांसद रमेश पौड्यालले हतार, सिर्जनात्मकताको अभाव र प्रदेशको वस्तुस्थिति नबुझी कानुन बनाउँदा यस्तो समस्या आइरहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले गोप्य हिसाबले कानुन निर्माण गर्छ । जसको कारणले गर्दा संशोधनमाथि पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसलाई सरकारको असक्षमताको रूपमा हामीले लिएका छौं,’ उनले भने । उनले सरोकारावालपक्षसँग व्यापक छलफलपश्चात् मात्र कानुन निर्माण गर्न सके यस्ता समस्याबाट मुक्त हुने बताए ।
राजनीति खिचातानी र सत्ता परिवर्तनको खेलका कारण वाग्मतीमा कानुन निर्माण असाध्यै सुस्त रहेको छ । प्रदेशसभाको आयु सकिन करिब एक महिना बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन चुकेको छ । प्रदेशस्थापनाको सुरुवातमा दुई वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरे पनि करिब पाँच वर्षको अवधिमा ५२ वटा मात्र मूल कानुन निर्माण भएको छ । तत्कालीन समयमा मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न ८२ वटा कानुन भए पुग्ने प्रतिवेदन तयार पारेपनि सरकारको आयु करिब महिना दिनमात्र रहँदा अझै २७ वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । जसमध्ये १३ वटा एकल र १४ वटा साझा अधिकार सूचीका कानुन रहेका छन् । सरकारले तत्काल सदन बोलाउने अवस्था नरहेका कारण तोकिएको कानुन निर्माण गर्न नसकिने मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रदेश निजामती, स्थानीय तह सेवाको गठन तथा सञ्चालन ऐन अध्यादेशबाट जारी गरेको छ । गुठी विधेयकलगायत कानुन निर्माण गर्नै बाँकी रहेको छ । प्रदेश प्रहरी र अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनबाट पास भएर अझै लागू हुने सुरसार छैन ।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संसद्मा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सबै पक्षको अध्ययन अपुग भएको बताएका छन् । उनले सरकार र सांसदले कानुन निर्माणमा पर्याप्त अध्ययन नगर्दा समस्या आएको र सदनमा पेश भएका कानुन पास गर्न समस्या हुने गरेको बताए । ‘प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानुन संघीय सरकारसँग बाझिएका छन्,’ उनले भने । उनले ऐनका थुप्रै बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने र सदनमा छलफलमा रहेका विधेयकमा पनि सांसदको संशोधन प्रस्ताव धेरै आउने र अध्ययन अपुग भएर कानुन निर्माणमा समस्या हुने गरेको छ बताए । संविधानका व्यवस्था तथा केन्द्र सरकारले जारी गरेका ऐन नियम, कानुनका बारेमा अध्ययन कम हुँदा संशोधनको प्रस्ताव बढी आएको सभामुख श्रेष्ठले बताए ।
