२०७९ आश्विन १८, मंगलबार    

संसद् छलेर अध्यादेशबाट काम चलाउँदै वाग्मती सरकार

२०७९ भाद्र ६, सोमबार १०:४० बजे

प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट काम चलाउन थालेको छ । वर्षे अधिवेशन स्थगित गरेको दुई सातामा नै प्रदेशले पुनः दुईवटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । साउनमा वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको दुई साता पनि नबित्दै सरकारले भदौ १ गते दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको हो ।

अघिल्लो पटक जारी गरेर पनि संसदबाट पास हुन नसकेको स्थानीय सेवा –गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ र प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ अध्यादेश सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर पुनः जारी गरेको हो । गत कात्तिकमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा सात अध्यादेश जारी गरिसकेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि साढे ४ वर्षको अवधिमा जम्मा १० अध्यादेश जारी भएका छन् । तीमध्ये सातवटा गठबन्धन सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा नै जारी गरेको हो। यसअघि तत्कालिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको एमाले सरकारले साढे तीन वर्षको अवधिमा तीन मात्रै अध्यादेश जारी गरेको थियो । 

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार एमालेको सरकारले वातावरण संरक्षण अध्यादेश,२०७७ ,प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७ र अर्को एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । मन्त्रालयका सचिव नारायण शर्माले गठबन्धन सरकारले गत चैत २२ देखि हालसम्म सरकारले सात अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिए । कात्तिक १२ गते मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चैत १२ गते प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ जारी भएको थियो । 

प्रदेश सरकारले २०७८ साल चैत २४ गते एकैपटक ४ वटा अध्यादेश जारि गरेको थियो । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन ) अध्यादेश,२०७८,प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७८ जारी गरेका थिए । कानुनतः अध्यादेश संसद बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक जारी गरी पारित गर्नुपर्छ। तर, सदनमा स्पष्ट बहुमत रहे पनि सरकारले संविधानसँग बाँझिने गरी ल्याएका कारण चार अध्यादेश अस्वीकृत भयो । 

प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइएकोमा मन्त्री र समिति सदस्यबीच विवाद भएपछि छलफल नै रोकिएको थियो । स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक पनि समितिमा पुगेको थियो ।  प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक समितिमा पठाइए पनि समय पर्याप्त नभएका कारण प्रदेशसभा समितिमा थन्किएको थियो । 

बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनेको १० महिनामा बसेको संसद् बैठक सरकार परिवर्तन गर्ने,बजेट ल्याउने र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप गर्नमा नै सीमित बनेका छन् । ऐन कानुन निर्माण गर्ने संसद सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच जुहारी खेल्ने स्थान बनेको छ भने सरकार संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न उद्यत् देखिएको छ । संसदमा छलफल नगरि अध्यादेशमार्फत सरकारले ऐन बनाउदा प्रदेशसभामा संशोधनको पनि चाङ लागेको छ। सरकारले गत चैतमा जारी गरेको स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि मात्रै सदनमा ७० भन्दा बढी संशोधन परेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । 

त्यसैगरी जारी गरी प्रतिस्थापनका लागि संसदमा दर्ता गरेको निजामती ऐन संशोधनको लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुले २९ वटा निवेदन दिएका थिए । सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयक सदन छलेर पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै ल्याएको र संविधानसँग पनि बाझिएको भन्दै प्रतिपक्षले प्रदेश निजामती र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी अध्यादेशको विरोध जनाएको थियो। हाल सरकारले जारी गरेको निजामती ऐन संघीय सरकारसँग बाझिएको कानुन मन्त्रालयका सचिव नारायण शर्मा  बताउँछन् ।

‘प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन नराम्रो होइन। तर संघीय सरकारको ऐनसँग धेरै बुँदा बाझिएका छन्’,उनले भने । प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐनमा प्रदेश सचिव प्रदेश सरकार अन्तर्गत हुने व्यवस्था गरेको छ भने संघीय सरकारको ऐनमा प्रदेश सचिव संघीय सरकारले पठाउने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम गरेको छ। तर संघीय सरकारको ऐनमा भने अझै ५८ वर्षमात्रै कायम रहेको छ। त्यसैले प्रदेशले बनाएको ऐन संघीय सरकारको ऐनसँग बाझिएको सचिव शर्माले बताए ।