महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ–मुग्लिन सडकमाकेही दिन यता निरन्तर पहिरो खसिरहेको छ । त्यसैले, जोखिममा रहेको उक्त सडक खण्डको वैकल्पिक सडकको चर्चा सुरु भएको छ ।
असार लागे यता मात्र सो सडक खण्डको एकै स्थानमा दर्जनौ पटक पहिरो खस्दा यातायात सेवा अवरुद्ध हुनुको साथै केही सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । २–३ दिन बाटोमै बिताउनु पर्दा यात्रुहरुको हरिबिजोग छ ।
के छ विकल्प ?
सो सडकको विकल्पको रुपमा चितवनको नारायणगढ–मुग्लिनलाई बाइपास गरेर मकवानपुरको हेटौंडा र धादिङको गजुरी सडकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रदेश चक्रपथअन्तर्गत राखिएको उक्त सडक सञ्चालनमा ल्याएको खण्डमा देशको पूर्व खण्डदेखि काठमाडौंसम्मको दूरी पनि कम हुन जान्छ ।
करिव ६० किलोमिटर लम्बाइको सो सडकको हाल स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत् उक्त सडकको स्तरोन्नतिको काम भइहरहेको छ ।
दुईवटा प्याकेजमा संघीय सरकारको समपुरक अनुदानअन्तर्गत सो सडक निर्माणको काम चलिरहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त सडक निर्माणका लागि संघ सरकार र प्रदेश सरकारले ५०÷५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरी मकवानपुर र धादिङ खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाएर काम सुरु गरिएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकलाई बाइपास गरेर संचालनमा ल्याउन सकिने मकवानपुरको मनहरिबाट धादिङको गजुरी जोड्ने उक्त सडकको बढी क्षेत्र मकवानपुरमा पर्दछ ।
मकवानपुर खण्डमा सो सडकको करिव ३२ र धादिङतर्फ २८ किलोमिटर क्षेत्र पर्दछ । मनहरिबाट राक्सिराङ हुँदै गजुरी जोड्न उक्त सडक सञ्चालन गर्न सकेमा करिव ८७ किलोमिटर दुरी घटाउन सकिन्छ ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडकबाट यात्रा गर्दा मनहरिबाट गजुरीसम्मको दुरी १४७ किलोमिटर छ । वैकल्पिक सडकको रुपमा सो सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकेमात्र ६० किलोमिटर दुरी यात्रा गरे सहजै गजुरी पुग्न सकिन्छ ।
पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ नामकरण गरी रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेलाई जोड्ने योजनाअनुसार प्रदेश सरकारले सो सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य सुरु गरेको हो ।
उक्त सडकअन्तर्गत सबै खण्डको ट्रयाक खुल्ला गरी सवारी आवागमन हुने अवस्थामा रहेको छ । सो सडक खण्डको २२ किलोमिटर खण्ड पक्की हुने चरणमा रहेको जानकारीसूचना अधिकारी ओझाले दिए । सो सडक खण्डको ३८ किलोमिटर क्षेत्र भने आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ ।
सो सडक भएर हाल मोटरसाइकल र साना सवारी साधन संचालन गर्न सकिने अवस्था छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको विकल्पको रुपमा सो सडकलाई प्रयोगमा ल्याउन सोहीअनुसार स्तरीय बनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
दुवै खण्डमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति
सो सडकअन्तर्गत मकवानपुर खण्ड निर्माणको काम पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले, धादिङ खण्डको काम प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङले निरीक्षण गरिरहेको छ ।
उक्त चक्रपथ अन्तर्गतको धादिङतर्फ १२.५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति सहित कालोपत्रेका लागि प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय धादिङले गत २०७८ माघ १० गते ढुकुछु आत्रेय जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
यस अघि नै ट्रयाक खोलिएको उक्त सडकमा निर्माण कम्पनीले स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्नुपर्ने प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कुल ६६ करोड ९२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सडकको ३२ करोड ८० लाख १८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो भने आगामी २०८० माघ १० गतेसम्म ठेक्का अवधि रहेको छ । सो सडकको हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ ।
सो सडक धादिङको गजुरी गाउँपालिकाअन्तर्गत आदमघाटबाट मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकासँग जोडिने छ । हाल सो सडकअन्तर्गत आदमघाटबाट १५ किलोमिटरसम्मको मात्र ठेक्का लगाएर काम भइरहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
सो सडक खण्डका लागि प्रदेश र संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८०मा क्रमशः २०-२० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ भने गत आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा प्रदेश र संघ सरकाले क्रमशः १३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यता मकवानपुर खण्डबाट उक्त सडक मनहरि गाउँपालिका हुँदै राक्सिराङ हुँदै कैलाश गाउँपालिकाबाट धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा जोडिनेछ । कुल ७ किलोमिटर लम्बाईको उक्त सडक निर्माणको लागि गत २०७८ चैत २३ गते ठेक्का सम्झौता गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख वीरेन्द्र चौधरीले बताए ।
प्रमुख चौधरीका अनुसार कुल ५९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक निर्माणको लागि पिआर निरिक्षा जेभीले १७ करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
मनहरिको सिमपानी हुँदै राक्सिराङको सरिखेत र कैलाश गाउँपालिका भएर धादिङको गजुरी गाउँपालिका जोड्ने उक्त सडक आगामी २०८१ वैशाख ३० गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त ठेक्काको हालसम्म ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ।
प्रदेशको गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सो सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सो सडक निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा उक्त सडक खण्डका लागि प्रदेश सरकारले ७ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारले ७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो ।
