वाग्मती प्रदेशमा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुने दर बढ्दै गइरहेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत गर्दा खर्चको दर बढ्ने दावी गरेपनि प्रदेश सरकारले व्यवहारमा भने लागू गर्न सकेको छैन । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेश सरकारले पाँचवटै आर्थिक वर्षमा अनुमानित र संशोधित लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आव ०७५/७६ मा ६० प्रतिशत खर्च, ४० प्रतिशत फ्रिज, आव ०७६/७७ मा ५८ प्रतिशत खर्च, ४२ प्रतिशत फ्रिज, आव ०७७/७८ मा ६२ प्रतिशत खर्च ३८ प्रतिशत खर्च र गतआव ०७८/७९ मा ६६ प्रतिशत खर्च ३४ प्रतिशत फ्रिज भएको छ । वाग्मती प्रदेशमा हालसम्म तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । कुनै पनि सरकारले खर्च बढाउन आवश्यक संरचनाको विकास र उचित कदम नचालेका कारण वर्षेनी बजेट फ्रिज हुनेज्ञ दर बढेको सांसदहरुको आरोप छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार गतआव ०७८/७९ मा प्रदेशमा १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ८१ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आव ०७८/७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड नौ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा ३८ अर्ब २८ करोड ४३ लाख आठ हजार आठ सय ३५ रुपैयाँ अर्थात् ६६.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालका अनुसार यस आवमा चालूगततर्फ ७० दशमलव ७७ र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कार्यालयको तथ्यांकमा चालूतर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १५ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ९८ हजार तीन सय ८० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २१ अर्ब एक करोड २८ लाख १० हजार चार सय ५४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय विभाजनपश्चात् खर्चको दर बढ्ने दावी गरेपनि त्यसले कुनै अर्थ राखेन । ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा पुर्याएको वर्तमान राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु आव ०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले खर्चको दर बढाउन यसपटक टुक्रे योजना बढीभन्दा बढी समावेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात आठ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
‘पर्याप्त भौतिक संरचनाको अभाव, दक्ष प्राविधिक र कर्मचारीको अभावमा लक्ष्य अनुसारको खर्च हुन नसकेको हो । हामी खर्चको दर बढाउन यसवर्ष विभिन्न उपाय खोजी रहेका छौं ।’, वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले भने । उनले प्रदेशको संरचना भर्खरै स्थापना भएका कारण हालसम्म भएको विकास खर्चलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने औंल्याए । उनले खर्चको दर बढाउन यसवर्ष प्राविधिक कर्मचारीको संख्या थप गर्ने र आवश्यकता अनुसार संरचनाको विकास गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए ।
