२०८१ जेठ १०, बिहीबार    

अख्तियारमा प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध उजुरी बढी

२०८० आश्विन २५, बिहीबार १६:०३ बजे

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडामा २०७९/८० प्रतिवेदनमा सात प्रदेशमध्ये वाग्मती प्रदेश सरकारका निकायविरुद्धमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडा कार्यालयले वाग्मती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा समक्ष ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार एक समोराहबीच बुझाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष अख्तियार आयोग र मातहतका कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीअनुसार वाग्मती प्रदेश सरकारका निकायहरुमा अनियमितता भएको उजुरी ४७७ परेको थियो । दोस्रोमा मधेश प्रदेश सरकारका निकायमा भएको अनियमितताविरुद्ध गत आवमा ३६७ उजुरी परेको थियो ।

वाग्मती प्रदेश निकायविरुद्धको उजुरी अघिल्लो आवमा ७२ र गत आवमा ४७७ गरी ५४९ वटा उजुरीमध्ये अघिल्लो आवको ५२ र गत आवको ३०७ गरी ३५९ अर्थात् ६५.३९ उजुरी फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको वाग्मती प्रदेशभरबाट आयोग र आयोगको कार्यालयहरुमा अघिल्लो आवमा ३३५ गत आवमा एक हजार ४४२ गरी एक हजार ७७७ उजुरी दर्ता भएको अघिल्लो आवको १७६ र गत आवको ९९५ गरी एक हजार १७१ अर्थात ६५.९ उजुरी उपरमा फछ्यौट भएको थियो । गत आवमा स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा बढी मधेश, दोस्रोमा लुम्बिनी र तेस्रोमा वाग्मती उजुरी परेको अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयका प्रमुख नरहरि घिमिरेले प्रतिवेदन बुझ्दै जानकारी दिएका थिए ।

वाग्मती प्रदेशमा अघिल्लो आवको उजुरी एक हजार ४४७, गत वर्षको उजुरी पाँच हजार ३६० गरी ६ हजार ८०७ मा अघिल्लो आवको ७९२ र गत आवको तीन हजार ६२८ गरी चार हजार ४२० अर्थात ६४.९३ प्रतिशत फर्छ्यौट भएको तथ्यांक छ ।

उजुरीको आधारमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिलाको स्थानीय तहकोसमेत ३५.९५ प्रतिशत र शिक्षा स्थानीय तहसमेत १४.५५ रहेको छ ।

गत आवमा हेटौंडा कार्यालयमा कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका जिल्लाबाट एक हजार ८३१ उजुरी परेको अघिल्लो आवबाट ४९५ जिम्मेवारी सरेर आएको गरी दुई हजार २२६ उजुरी दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये एक हजार ४४६ अर्थात ६२.१६ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्यौट भएको छ । फर्छ्यौट भएकोमध्ये १११ वटा उजुरउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय, ६१३ तामेलीमा , ३५८ एकीकरण र १३१ उजुरी आयोगको सम्बन्धित महाशाखमा पठाइएको अख्तियार हेटौंडाका प्रमुख घिमिरेले बताए ।

२३३ उजुरी उपर कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गर्न विभिन्न निकायमा लेखी पठाइएको छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा ८८० उजुरी चालु आव २०८०/०८१ मा सरेर आएको छ ।