२०८० चैत्र १६, शुक्रबार    

२३ सय टुक्रे योजनामै रमाउँदै प्रदेश सरकार

२०७९ जेठ ३०, सोमबार १०:३० बजे

वाग्मती प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी वितरण गरेको २३ सयवटा टुक्रे योजनालाई थप बजेट निकासा गरेको छ । सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता पोस्नका लागि स्थानीय निर्वाचन अगाडि ५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट भएको करिब २३ सय योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी वितरण गरेको थियो । 

पहिलो चरणमा उक्त योजनालाई १ अर्ब ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा पनि पुनः सोही योजनालाई थप बजेट निकासा गरेको हो । दोस्रो चरणमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट यसै योजनाका लागि निकासा गरेको जनाएको छ । हालसम्म यस टुक्रे योजनाका लागि ३ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

जिल्लागत रूपमा वितरण गरिएको योजनाहरूलाई अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट बजेट निकासा गरिएको हो । वाग्मती प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एस) ले आर्थिक वर्षको बीचमा सोझै नयाँ योजना ल्याउन नमिल्ने भएपछि यसरी योजना ल्याइएको हो । प्रदेश सरकारले दस लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि त्यसलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि समितिले योजनाहरू छनोट गरेको थियो । समितिमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भँडेल र माओवादी संसदीय दल नेता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल छन् ।

‘अर्थ तथा विविध शीर्षकमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट रहेको थियो । बजेट कार्यान्वयनका लागि समितिले योजनाहरू छनोट गरेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । ती कर्मचारीका अनुसार फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेका योजनामा सडक सञ्जाल निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, विद्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, सामुदायिक वन भवन निर्माण, दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, बाख्रापालनलगायत समावेश छन् ।

संसद्बाट बहुमतले पारित गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पोस्न एकै पटक ठूलो संख्यामा साना योजना बनाएको आरोप प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको छ । अल्पमतमा परेर कात्तिक १० गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि गठबन्धनबाट नेतृत्व गर्दै कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री बनेको पाण्डेले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएका २३ सय टुक्रे योजना ल्याएका थिए ।

सरकार फागुन ५ गते पास गरेको कार्यविधिलाई पुनः संशोधन गरी प्रतियोजना ५ लाखदेखि ४५ लाखसम्म बजेट पुर्‍याएको आर्थिक मामिला स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार टुक्रे योजना कार्यान्वयनका लागि दोस्रो चरणमा रकम पठाउने काम भइरहेको छ । कार्यविधि संशोधन भएपछि पहिलो पटक ४८ करोड २८ लाख, दोस्रो पटकमा १ अर्ब २३ करोड ६३ लाख, तेस्रो पटक २४ करोड ३० लाख र पछिल्लो पटक ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको सिफारिसका आधारमा हामीले रकम निकासा गरिरहेका छौं । हामीले जिल्लास्थित कार्यालयलाई योजना कार्यान्वन गर्ने गरी बजेट निकासा गरेका हौं,’ मन्त्रालयले भन्यो । पाण्डे नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएसँगै ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १४ वटा बनाइएको थियो । मन्त्रालय विभाजनसँगै अस्तव्यस्त बनेको सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वले ल्याएको नीति

तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि वैकल्पिक मार्गबाट बजेट स्थान्तरण गरी नयाँ योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ । सरकारले पूरक बजेट ल्याएर बजेटको हेरफेर गर्ने तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधपश्चात् रोकिएको थियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएसँगै कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजनाको सूची तयार गरेर बजेट फिर्ता गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा नसमेटिएको तर रकमान्तर गरिएको बजेटबाट हाल ३० लाखदेखि ४५ लाखसम्मका २६० वटा योजना विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा ३५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको सरकारले खर्च बढाउन पनि साना योजनालाई बजेट वितरण गरेको हो ।