आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा योजना व्यवस्थापन गर्न वाग्मती प्रदेशसभाबाट गठन गरिएको विशेष समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिले वाग्मती प्रदेशका सभामुख भुवन पाठकलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै रकमान्तर गरेर भएपनि चैतबाटै विपक्षीको योजना समेट्न निर्देशन दिइएको छ । प्रतिवेदन मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकमा पेश हुने कार्यसूची रहेको छ ।
चालू आवको बजेट समानुपातिक नभएको भन्दै विपक्षीले करिब साढे चार महिना सदन अवरुद्ध गरेसँगै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार विशेष समिति गठन गर्न बाध्य भएको थियो । फागुन १७ गते बसेको प्रदेशसभा वैठकले नेपाली कांग्रेस संसदीय समितिका सचेतक गोविन्द लम्सालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले गत असार १८ गते सरकारले बजेट पारित गर्न प्रतिपक्ष दलसँग गरेको ३ बुँदे सहमति र असार २० गते सदनमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गरेको सम्बोधनलाई पूरा गर्ने गरी सरकारलाई निर्देशनसहित सुझाव दिएको हो ।
तत्कालीन समयमा विपक्षी दललाई करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको योजना अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएपनि जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कर्मचारीको असहयोग र अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको पत्र देखाउँदै पन्छिइरहेको थियो ।
‘हाम्रो समितिले विज्ञसँगको छलफलपश्चात् कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिवेदन बुझाएका हौं ’, सचेतक लम्सालले बजेट पास गर्नुपूर्व गरिएको सहमति पालना गर्न अर्थ विविध वा अन्य उपयुक्त शीर्षकबाट रकामान्तर गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको औंल्याए ।
‘विपक्षीसँग सहमति गरी चालु बजेटमै योजना समावेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा योजनाको सूची नै पठाएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसहित पठाए पनि हालसम्म योजना कार्यान्वयनमा प्रगति भएको छैन ।’, उनले तत्काल मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गर्न र यसका लागि आर्थिका मामिला मन्त्रालयले समावेश गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
‘थप योजनाको हकमा प्रदेश आर्थिक कार्याविधि र नियमावली अनुसार वार्षिक बजेटको समय मन्त्रालगत तहबाटै पुँजीगत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन हामीले भनेका छौं ’, उनले भने । समितिले चैतको पहिलो हप्ताबाट योजना कार्यान्वय सुरु गर्न निर्देशन दिँदै समय सीमा प्रदान गरेको जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्रीले राप्रपालाई करिब २५ करोड एमालेलाई ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना वितरण गर्ने सहमति गरेका थिए ।
