बागमती प्रदेश सरकारले खरिद गर्न लागेको सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका पाँचवटा अस्पतालमा जडान गर्ने गरी सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा कर्मचारीको मिलेमतोमा अनियमितताको आशङ्कासँगै सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन उपसमिति गठन गरी अध्ययन थालेपछि र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएपछि प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कार्यालयको खरिद एकाइको निर्णयअनुसार बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमलीले तयारी गरी कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत भएको सिटी स्क्यान मेसिनको स्पेसिफिकेसन बोलपत्र दर्ता गर्ने कम्पनीको मागकै आधारमा संशोधन गरी स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ ।
समितिले स्पेसिफिकेसन बनाउँदा विश्व बजारमा प्राप्त हुने नवीनतम प्रविधिको आधार लिएको नपाइएको भन्दै खरिद प्रक्रियाको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद कार्यमा गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि रहेको औँल्याएको छ ।
केन्द्रका निमित्त प्रमुख डा. अर्जुन सापकोटाले समेत समितिले अध्ययनको क्रममा सोधपुछ गर्दा ‘क्याटोगरी’ र ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउँदा ध्यान नपुगेको स्वीकार गर्नुभएको छ । निमित्त प्रमुख सापकोटाले सुरुवातदेखि नै प्रक्रियामा कमजोरी भएकै हो भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा विषय उठेकै कारण ठेक्का रद्द नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले लेखा समितिमा विषय उठ्नुअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कागजात माग भई आएकोले पठाइएको समितिलाई सोधपुछका क्रममा बताउनुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका क्रममा प्रक्रियागत त्रुटि भएको तथा आर्थिक अनियमितताका लागि चलखेल भइरहेको सार्वजनिक भएपछि उक्त विषयले प्रदेश सभामा प्रवेश पाएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले समितिका सभापति न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रदेश सभाका सदस्यद्वय चन्द्रबहादुर लामा र रमेश पौड्याल रहेको उपसमिति गत असार १६ गते साउन १० गतेसम्मको कार्यसम्पादन अवधि निर्धारण गरी उपसमिति गठन गरेको थियो तर उपसमितिले अध्ययन गर्दै गर्दा गत असार २४ गते नै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवस्तरको निर्णयबमोजिम असार ३१ गते बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो ।
उपसमितिका सदस्य पौडेलले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ११ लाई पूर्ण परिपालना नगरिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको भन्दै आधिकारिक बिक्रेताबाट सामानको दर नलिएको र खरिद गर्ने वस्तुमा कर लाग्ने वा नलाग्ने यकिन नगरी कर छुट हुने गरी लागत अनुमान तयार गरेर जिम्मेवार व्यक्तिबाट स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि प्रदेश सरकारमा पहल गर्नुको सट्टा लेखा समिति र अख्तियारमा विषय उठेकै आधारमा ठेक्का रद्द गर्न उद्यत हुनुले नागरिकको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवारीपना देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले कमजोर प्रशासनिक दक्षता, विधि र कानुनी छिद्रहरूलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरी सिटी स्क्यान मेसिन खरिद ठेक्का रद्द गरेको भन्दै यस्ता कार्य नदोहो¥याउन निर्देशन दिएको छ ।
सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट अनुमानसहित खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा पछि आयातमा भ्याट छुट नपाउने भन्दै थप रकमका लागि पहल नै नगरी ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यसअघि केन्द्रले एम्बुलेन्स र शववाहन खरिदमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाएको थियो ।
केन्द्रको मूल्याङ्कन समितिको गत असार १ गतेको निर्णयअनुसार जेभी भण्डारी सर्जिकल हाउस प्रा.लि.सँग भ्याटबाहेक पाँचवटा सिटी स्क्यान मेसिन ३० करोड ५७ लाख ६७ हजार ७५० रुपियाँमा खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भएको थियो । सिटी स्क्यान मेसिन सिन्धुली अस्पताल, रत्ननगर बकुलहर अस्तपाल, त्रिशूली अस्पताल, भक्तपुर र धादिङ अस्पतालमा जडान गर्ने तय भएको थियो ।
