वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना क्षण बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस कसरत गरेपनि गठबन्धनका शीर्ष नेताले त्यसमा चासो नदेखाएपछि सरकार परिवर्तनको खेल अलपत्र परेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेर पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएका थिए ।
दुवै दलले पूर्वसहमति अनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्नेभन्दै सरकार फेर्न कोसिस गरेपनि नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावका कारण तत्काल परिवर्तन गर्दा समस्या हुने भएपछि शीर्ष नेतृत्व पछाडि हटेको सत्तारुढ सांसदहरुले बताएका छन् । हाल सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा (एस)संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पास भएसँगै पूर्वसहमति अनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा थिए ।
पाण्डे गतकात्तिक ११ गते ६ महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी कांग्रेस, माओवादी, जसपा र नेकपा ९एस को समर्थमान मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई माओवादी २३, कांग्रेस २२, नेकपा ९एस० १३ र जसपाको एकसहित ५९ सांसदको समर्थन रहेको थियो । प्रदेशसभामा हाल एकसय सात सांसद छन् ।
कांग्रेसले सहमति अनुसार सहजै आफूले सत्ता प्राप्त गर्नपर्ने माग गरेपनि मुख्यमन्त्री पाण्डे भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपश्चात् मात्र पछाडि हट्ने भनेर पन्छिएपछि हस्ताक्षर संकलन गरिएको थियो । पाण्डेलाई पार्टीभित्रैबाट सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब भएपछि उनले पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालको उपस्थितिमा संसदीय दलको वैठक नै राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । पार्टी अध्यक्षले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको निर्णय केन्द्रले गर्ने बताएपछि पाण्डेको पद जोगिने आँकन गरिएको थियो ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय केन्द्रमै निर्भर रहेको कारण प्रदेशमा हस्ताक्षर संकलनको औचित्य नभएको नेकपा ९एस० उपनेता कृष्णप्रसाद खनालले बताए । सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत रहेका खनालले देशका ६ वटा प्रदेश सरकारमा नेतृत्व गर्ने भागबण्डा गठबन्धन दलबीच केन्द्रमै सहमति भएको कारण कुनै एउटा मात्रै प्रदेशमा मात्र मुख्यमन्त्री परिवर्तन सम्भव नभएको बताए ।
‘एउटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा त्यसको असर देशैभर पर्ने देखियो ।’, उनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति केही दिनभित्रै तोकिने तयारी भइरहेको बेला सरकार परिवर्तनको औचित्य नरहेको छ । वाग्मतीमा कांग्रेस र समाजवादीबीच नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भए पनि अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएकोले त्यसको कुनै अर्थ नभएको उनको तर्क छ ।
गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार परिवर्तनको विषयमा छलफल भएपनि सहमति हुने सम्भावना नदेखिएपछि शीर्ष नेताहरुले यस विषयलाई थाँती राखेको सांसदहरु बताउँछन् । ‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठकका कारण नेतृत्वसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न सकिएको छैन । केन्द्रको निर्णय हामी कुर्दैछौं ।’, माओवादी संसदीय दल नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले सहमित कार्यान्वय गरेर अगाडि बढ्दा गठबन्धन अझै बलियो हुने बताए । ‘आधा–आधा कार्यकाल भनेर कागज गरेपछि सहमति गर्नु उचित हुन्छ । त्यसबाट पछाडि हट्दा गठबन्धनमा समस्या हुनसक्छ ।’, उनले भने ।
कांग्रेसले पनि सार्वजनिकरुपमै अब सरकार परिवर्तनको विषयलाई महत्व नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहमति कार्यान्वयनमा चासो नदिएको र शीर्ष तहबाट सरकार परिवर्तनको विषयमा स्पष्ट संकेत नपाएपछि कांग्रेस पछाडि हटेको छ । ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वकै लागि मरिहत्ते गर्दैन ।’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले भने,‘सरकारको नेतृत्व आधाआधा कार्यकाल गर्ने भनेर समझदारी भएकै हो, दस्तखत भएकै हो । शीर्ष नेतासँग सल्लाह भएर यी सब भएको छ ।’,
उनले बजेट अगाडि नै नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भनेपनि बजेट पास गर्न समय दिँदा ढिला हुन पुगेको बताए । ‘नेपाली कांग्रेस मुख्यमन्त्रीको भोको होइन । हामी पद्धति र प्रक्रियाका लागि लड्दै गर्दा आधा–आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने भनेर सहमति भएको हो । त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नेकपा एसको हो ।,’ उनले भने,‘अहिले उहाँहरुलाई सहमति कार्यान्वयनमा किन असजिलो भइरहेको छ, हामी बुझ्न सक्दैनौं ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि सरकार रहेका मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने तयारीबाट पनि माओवादी–कांग्रेस व्याक हटेका छन् । ‘सरकारमा रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाउनु भनेको फाइट टु फिनिस्ट हो । त्यसकारण यो सम्भव छैन ।’, सरकारमा रहेका एक मन्त्रीले भने । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नहुने भएपछि मन्त्री हेरफेर हुने सम्भावना पनि सकिएको उनले दावी गरे ।
