द्रुतमार्ग ५ वर्षमा २१% सकियो, २ वर्षलाई ७९% बाँकी

तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण थालेको ५ वर्षमा निर्माण प्रगति २१.१८ प्रतिशत मात्र छ । सेनाले अबको दुई वर्षभित्र ७९ प्रतिशत निर्माण सक्नुपर्ने छ । तर प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी सदस्य भने दुई वर्षभित्र निर्माण सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकेनन् । निर्धारित समयमा काम सक्ने अवस्था नदेखिएको समिति सदस्य गणेश पहाडीले बताए ।

‘०८१ मंसिरसम्म काम सक्ने भनिएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनको काम ०७८/७९ भित्र सकिसक्ने भनिएको थियो,’ पहाडीले भने, ‘प्याकेज नम्बर ६ र ७ को ठेक्का साउन र ८, ९ र १० प्याकेजको ठेक्का कात्तिकसम्म गरिसक्ने भनिए पनि ११ नम्बर प्याकेजको ठेक्का गर्ने छाँटकाँट छैन । कार्यतालिकाबाट भागेपछि कसरी समयमै काम सकिन्छ ?’ सुरुङ निर्माणको काम तालिकाअनुसार अगाडि नबढेको उनको दाबी छ । ‘यसको सुरु लागत अनुमान ९० अर्ब रुपैयाँ थियो, अहिले बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ,’ पहाडीले भने, ‘अझै ढिला गर्दै गयौं भने यसको लागत बढ्छ । समय धेरै खेर गइसक्यो । लागत नबढ्ने गरी गुणस्तरीय काम गर्न जरुरी छ ।’ निर्माण थालेको ५ वर्ष बित्दा फास्ट ट्र्याकको प्रगती निराशाजनक रहेको समिति सदस्य पद्मा अर्यालले बताइन् ।

‘०७४ वैशाखमा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरियो, ५ वर्ष बित्यो, कहाँ पुग्ने लक्ष्य थियो, तर कहाँ पुगियो,’ उनले सेनाको कामप्रति टिप्पणी गर्दै भनिन्, ‘सेनाको साख फास्ट ट्र्याकले धुमिल बनाउन भएन, त्यसका लागि समयमै काम सक्नुपर्छ ।’ तराईको विकासको क्षेत्रमा यो महत्त्वपूर्ण आयोजना रहेको उनको भनाइ छ । अर्का सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले पनि सेनाले काम ठगका रूपमा चिनिएका चिनियाँ ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर निर्माणमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाए । ‘सेनाले मंगाल खनिरहेको होइन, बारुदी सुरुङ बिछ्याएको पनि होइन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको परामर्शदाताले जे भन्छ, त्यही गर्न मिल्छ । तर परामर्शदाता नै ठेकेदारसँग मिलेको हुन सक्छ ।’

नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा काम ढिलाइ गरिरहेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई नै फेर सुरुङको ठेक्का दिनु गलत रहेको उनले बताए । ‘सामान्य काममै यस्तो छ, भोलि ठूलो काम सुरु हँदा झन् अवस्था के हुन्छ ? सेनाले कर्णाली करिडोर खन्यो भन्दैमा ऊ अनुभवी छ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याक नेपालको विकासको एउटा मोडल हो । त्यसैले निर्माणलाई हल्का रूपमा लिनुभएन ।’

फस्ट ट्र्याकमा नियम, कानुन र परिधिभित्र रहेर काम गर्नेमा पटकपटक समितिले प्रश्न उठाउनुपर्ने स्थिति आएको समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काको भनाइ छ । ‘यसतर्फ आयोजनाको ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘यही कुरामा फेरि छलफल गर्न नपरोस् ।’

आयोजना प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले भने काम नगरेपछि निर्माण कम्पनीलाई गत जेठमा २२ दिन निलम्बन गरिएको दाबी गरे । ‘काम नभएपछि निर्माण कम्पनीका दुईवटा टिम लिडर फेरिसकेका छौं । अहिले तेस्रो टिम लिडर आएपछि काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘परामर्शदाता कोरियन र निर्माण व्यवसायी चिनियाँ परे । एकअर्काको कुरा नमिलेपछि केही समयका लागि काम रोकेका थियौं ।’ रोकेको समयपछि फेरि नथपिने उनको दाबी छ । ‘हामीले अहिले नै आयोजनाको काम सक्दैनौं भनेर समय बढाउनतिर लाग्यौं भने कामको गति नबढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले तोकिएकै समयमै सक्ने गरी नै काम गरेका छौं ।’

प्रस्थान विन्दु ललितपुरको खोकनालाई ११ नम्बर प्याकेजमा राखिए पनि उक्त स्थानको जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको रक्षा सचिव किरणराज शर्माले बताए । ‘आयोजना सुरुको स्टेजमा छ, खोकनाको जग्गा प्राप्तिका लागि समितिबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गा प्राप्तिमा थप जटिलता नआईकन समाधान गर्ने प्रयास भए समयमै काम सक्छौं ।’ ११ वटा प्याकेजमध्ये ६ र ७ नम्बर प्याकेजको ठेक्का टुंगिने प्रक्रियामा छ । ८, ९ र १० नम्बर प्याकेजको ठेक्का हुने सुरसार अझै छैन । ११ नम्बर प्याकेज खोकनामा पर्ने भएकाले त्यो खण्डको जग्गा अहिलेसम्म प्राप्ति नभएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सुरु भएयता अहिलेसम्म ३७ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

यसैबीच समितिले सेनालाई फास्ट ट्र्याकको आगामी आर्थिक वर्षको ठोस कार्यतालिका उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको कार्यतालिकाबमोजिम हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापनका काम हुन नसकिरहेकाले आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विषयमा समिति विश्वस्त हुने अवस्था नदेखिएको जनाइएको छ । कार्यतालिका यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।