संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा महत्त्वपूर्ण मानिएको निजामती र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन वाग्मती प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको छ । संघ सरकारले पेश गरेका यससम्बन्धी २ वटा ऐन सदनमा विचाराधीन छन् । संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने साझा अधिकार सूचीका यी कानुन प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको हो । पटकपटक संघीय सरकारलाई ‘बाइपास’ गरेर अगाडि बढ्ने खोजेको प्रदेशले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट महत्त्वपूर्ण ३ वटा अध्यादेश र एउटा कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पहिलो संशोधित अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । निजामती ऐनसम्बन्धी अध्यादेश प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् वाग्मती प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्नेछ । ‘हामी अहिले संघीय सरकारले पठाएका ४० प्रतिशत कर्मचारीको भरमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं । कर्मचारी अभावमा काम गर्न असाध्यै गाह्रो भइरहेको छ । अब लोक सेवा आयोगले ६० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नेछ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले छिट्टै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
वाग्मती प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्ने पहिलो प्रदेश हो । ‘अब हामीसँग आफ्नै कर्मचारी हुनेछन् । उनीहरूको जवाफदेहिता बढ्नेछ । काममा उत्साह थपिनेछ,’ उनले भने, ‘अब प्रदेशका मुख्यसचिव र मन्त्रालयका सचिवहरू प्रदेशकै कर्मचारी हुनेछन् ।’ यसअघि प्रदेशका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारले तोक्ने गरेको थियो । ‘प्रदेशमा सचिव केन्द्रबाट आउँदा हामीलाई समस्या भइरहेको थियो । अब हाम्रा सचिव हुन्छन् । प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव प्रदेशकै कर्मचारी भएपछि काम गर्न पनि सहज हुनेछ,’ उनले केही विषय बाँकी रहेको खण्डमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अगाडि बढ्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणीकरण भए प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवासमेत गर्न सक्नेछ । ‘अब स्थानीय तहका कर्मचारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने, कार्यकारी अधिकृत प्रदेशले राख्न सक्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहिलो संशोधित अध्यादेश पनि स्वीकृत गरेको छ । योसँगै हेटौंडा अस्पताल र प्रतिष्ठान अलग भएका छन् । अब प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि हेटौंडा अस्पताललाई समेत प्रयोग गर्न सक्छ । ‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम’ को संशोधित कार्यविधि पनि पारित भएको छ । प्रदेशको विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई गणतन्त्र दिवसमा विभूषण प्रदान गर्ने सरकारले तयारी गरेको मन्त्री खनालले जनाए । सवारी लाइसेन्स वितरण, नवीकरण र परीक्षण गर्न आवश्यक कार्यालय स्थापना गर्ने र कर्मचारी करारमा भर्ती गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
